स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसामु ११ बुँदे माग राखेको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले सोमवार कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई भेट्दै विगतदेखि नै उठाउँदै आएका मागहरु छिटो पुरा गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले इप्पानले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका आरसिओडीको म्याद थपदेखि कन्टिन्जेन्सीको व्यवस्था खारेज गर्ने सम्मका ११ वटा मागको सुनुवाई नभएको भन्दै उक्त मागका वारेमा प्राधिकरणको जवाफ माग गरेका थिए ।
इप्पानले उठाएका विषयहरुमा आरसीओडी म्याद थप गर्ने, खेर जाने विद्युतको व्यवस्थापन र कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्ने, बिना सर्त २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न पीपीए खुलाउनुपर्ने तथा १० मेगावाटसम्मको पीपीएलाई यथाशिघ्र सुचारु गर्नुपर्ने, प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाटको लागि पीपीए खुला गर्दा राखेका सर्तहरु हटाउनुपर्ने, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, प्रसारणलाइनका कारण आयोजनामा पर्ने असरको सम्बोधन गर्नुपर्ने, टेक एण्ड पे पीपीए खारेज हुनुपर्ने, पोस्टेड रेट उपलब्ध गराउनुपर्ने, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्नदिनुपर्ने, एक्सेस इनर्जीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रसारणलाइनको लस हटाउनुपर्ने र जलविद्युतबारे विद्युत प्राधिकरणको आधिकारिक धारणा (सोलार र ब्यार्टी भएपछि जलविद्युत आवश्यक नपर्ने भनाईबारे स्पष्टता) दिनुपर्ने लगायतका मागहरु थिए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले अहिलेपनि २२ आयोजनाहरु कन्टिन्जेन्सीमा चलिरहेको भन्दै ती आयोजनाको उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने बताए । बजेटमा टेक एण्ड पे समावेश गरेपछि १० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाको पीपीए पनि रोकिएकोले त्यसलाई अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई थियो ।
इप्पानका उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यले विद्युत प्राधिकरणले पिपिए नै नगर्ने हो भने विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स दिन पनि रोक्नुपर्ने र कनेक्सन एग्रिमेन्ट पनि गराउन नहुने बताए । एउटा निकायले आश देखाउने र अर्को निकायले लगानी गरिसकेपछि बिजुली किन्दिन भन्नु उचित नभएको उनको भनाई छ ।
उनले १० मेगावाट भन्दा साना र ठूला भनेर दुई थरी नीति लिन नहुने पनि बताए । साना आयोजनालाई भनेर दिएका सुविधा ठूला आयोजनालाई पनि बराबरी दिनुपर्ने उनले बताए ।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादन हुनुपर्ने निजी क्षेत्रका कामहरु छिटोछरितो नभएको गुनासो आएको भन्दै निजी प्रवर्द्धकहरुसँग दुरी बढाएर अघि नबढ्न शाक्यलाई आग्रह गरे ।
उनले १० मेगावाट साना आयोजनाको पीपीए पनि रोकिँदा लगानीकर्ताहरु पलायन हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य उत्तरकुमार श्रेष्ठले आरसिओडी म्याद थपका विषयमा फोर्स मेजर भनेर मात्रै हेर्न नहुने बताए । उनले एउटा जिल्लामा बाढी आएर पुल बगाउँदा त्यहि जिल्लाका आयोजनाले आरसीओडी थप पाउँदा त्यहि पुलबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्ने अर्को जिल्लाको आयोजनाले भने उक्त सुविधा पाउन नसकेको उनको भनाई छ ।
विद्युतको व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा ढिलो बिजुली उत्पादन हुँदा विद्युत प्राधिकरणलाई नै फाइदा हुने भएपनि किन सबै आयोजनाको आरसिओडी म्याद थप नगर्ने भन्दै श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।
कार्यसमिति सदस्य कुवेरमणि नेपालले सबै आयोजनाका पावर हाउसमा १/१ मेगावाट सोलार राख्न अनुमति दिए हिउँदको माग व्यवस्थापनमा सहज हुने बताए । तर त्यसका लागि उक्त बिजुलीको रेट पनि जलविद्युतले हिउँदमा पाउने रेट नै हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
कार्यसमिति सदस्य शंकर बश्यालले सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान विद्युतीय चुल्हो लगायतका संरचना निर्माणमा खर्च गरेर विद्युत खपत बढाउनुपर्ने बताए ।
समस्या समाधानका लागि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लैजान्छु : शाक्य
इप्पानका समस्या सुनेर जवाफ दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आरसीओडीको म्याद थपका लागि बनेको समितिले रिपोर्ट बुझाइसकेको र त्यसैका आधारमा म्याद थप हुने पनि उनले बताए । कतिपय आयोजनाको हकमा भने त्यसको अवस्था हेरेर निर्णय लिनुपर्ने शाक्यको भनाईको इप्पानका पदाधिकारीले एकैस्वरमा प्रतिवाद गर्दै ढिलो बिजुली आउँदा प्राधिकरणलाई नै फाइदा हुँदा हुँदै किन सबै आयोजनाको एकैपटक म्याद थप नगर्ने भनी प्रश्न उठाएका थिए ।
शाक्यले अख्तियारको डर देखाउँदै कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था भने तत्कालै खारेज गर्न नसकिने जवाफ दिए ।
‘कन्टिन्जेन्सी खारेज गर्नका लागि कि त निर्यात हुनुपरो, कि त आन्तरिक खपत बढ्नुपरो । होइन भने हामी यो हटाउन सक्दैनौं । क्लज हुँदाहुँदै पैसा तिर्दा त म अख्तियारको फन्दामा पर्छु ।’ शाक्यले भने ।
यो समस्या समाधानको लागि लाइनको क्षमता बढाउन र नयाँ बनाउन निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ । उनले पश्चिम सेती करिडोरमा निजी क्षेत्रसहितका ४ वटा निकायले संयुक्तरुपमा प्रसारणलाइन निर्माणमा हात हालिसकेको भन्दै आगामी दिनमा पनि यसै गरी जानुपर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन बनाउँदा जलविद्युत उत्पादनको पीपीए गरेजस्तै प्रसारणलाइनमा पनि त्यस्तै मोडालिटीमा आम्दानीको ग्यारेन्टी गरिने शाक्यको भनाई छ ।
उनले पीपीए भइसकेर निर्माणमा गएका ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना र अव पीपीए हुने ४ हजार ९०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत ६ महिना सिधै भारतमा निर्यात हुने सुनिश्चितता गरेर थप आयोजनको पीपीए गर्नका लागि आफू लागिरहेको पनि बताए ।
त्यसका लागि प्राधिकरणले छिट्टै सूचना निकालेर प्रवर्द्धकहरुलाई छलफलमा बोलाउने र उत्पादन हुने मिति एकिन गरेर त्यसपछि भारतलाई आयोजनाको विद्युत आउने समयअनुसार यो मितिमा यति बिजुली दिन सक्छौ भनेर सम्झौता गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको शाक्यले बताए । उनले प्रवर्द्धकले त्यसरी भनेको समयमा विद्युत दिन नसके भारतकै नियमअनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने पनि संकेत गरे ।
तर, यी सबै काममा विद्युत प्राधिकरण एक्लैले सबै रिस्क लिन नसक्ने भन्दै उनले रिस्क शेयरिङका लागि पनि इप्पानसँग आग्रह गरेका छन् । पीपीए खुला गर्ने अर्को विकल्प भनेको निजी क्षेत्रले नै विद्युत खरिदबिक्री गर्ने बाटो खुला गर्नु रहेको पनि शाक्यले बताए ।
