ग्रीन ईनर्जी अन्ट्रप्रेनर नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल भेटवार्ता गरेको छ । ग्रीनका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वको गएको टोलीले आज गभर्नरसँग भेटवार्ता गर्दै साना जलविद्युत आयोजना बचाउनको लागि मौद्रिक नीतिमा केहि विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारका नीतिगत अस्थिरताका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका अन्योल देखिएको र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको संरक्षण र लगानी मैत्री वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकले केही विषय तत्काल नै सम्बोधन गर्न ग्रीनले आग्रह गरेको छ ।
यस्ता छन् मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न ग्रीनले दिएका ५ बुँदे सुझाव
१. बैङ्कको ऋणको सावाँ र ब्याजको किस्ता समेत नियमित भुक्तान गर्न नसकेका आर्थिकरुपले सङ्कटग्रस्त १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई रुग्ण उद्योग सरह मानी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कम्तिमा ७ वर्षसम्म विशेष पुनः कर्जा उपलब्ध गराउने । यस्ता कर्जाहरुलाई नेपाल सरकारले सहुलियतपुर्ण कर्जा सरह बढीमा ३ प्रतिशतसम्म (संचालन खर्च र हास कट्टी घटाएर बाँकी आम्दानीले कर्जा किस्ता खाम्ने हदसम्म मात्र) बाँकी अवधिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने ।
२. अन्य संचालनमा आएका १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरुका लागि वास्तविक ऋण भुक्तान हुने अवधिसम्म कर्जा अवधि कायम गर्ने । बैङ्कहरुले लिंदै आएको प्रचलित व्याजदर (प्रिमियम सहित ) ८ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा कर्जा अवधिभर नबढ्ने गरी आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप हुने गरी व्याजदर कायम गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्ने । पुनरसंरचना/पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाहरुलाई राष्ट्र बैकको एकीकृत निर्देशनमा हाइड्रोपावरलाई परिभाषित गरी असल कर्जा सरह १ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने ।
३. आयोजना निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने लगानीकर्ताको सीमित दायित्व (Limited Liability: ref कम्पनी ऐन दफा ८) हुने भएकाले आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन शुरु भई पहिलो किस्ता भुक्तानी पश्चात् Personnel Guarantee लाई निरन्तरता नदिने गरी र व्यक्ति विषेशलाई आघात नहुने गरी वित्तीय सम्झौता लागू गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
४. विशेषगरी ५ मेवा भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बाणिज्य बैंकहरुले आनाकानी गर्ने र कतिपय बैंकहरुले संचालक समितिको बैठकबाट निर्णय गरी साना आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने नीतिगत निर्णय गरेकोले हालसम्म करिब २००० मेवा बराबरका आयोजनाहरुमा गरिएको लगानी डुब्ने स्थिति भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समानुपातिक हिसाबले साना जलविद्युत आयोजनाहरुको पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने।
५. आयोजनाहरुको निर्माण अवधीमा लाग्ने व्याज स्वपुंजीवाट भुक्तानी गर्ने गरी गरिएका वित्तीय व्यवस्थापनका बुंदाहरुलाई परिमार्जन गर्ने।
