नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारको ऋण तिर्न नसकेको तथ्य बाहिरिएको छ । प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ भनेर देखाइएको भएपनि प्राधिकरणले २ खर्ब ७० अर्ब हाराहारीको ऋण तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार सोमबार मात्रै बर्खास्तीमा परेका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले तिर्नुपर्ने दायित्व लुकाएर प्राधिकरणलाई नाफामा देखाइरहेको पाइएको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार प्राधिकरणको ऋण २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको भएपनि उसले ऋण तिर्न सकिरहेको छैन ।
फागुन १६ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६ महिनामा ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन भएको विवरण सुनाएका कुलमानले ऋणको दायित्व बारे भने बोल्ने गरेका छैनन् । जबकी, माघसम्म प्राधिकरणले तिर्न बाँकी ऋण २ खर्ब ६९ अर्ब ४८ करोड १५ लाख ५५ हजार २३ रुपैयाँ ३७ पैसा पुगेको छ ।
प्राधिकरणकै वित्तीय विवरण अनुसार पनि २०८१ असार मसान्तसम्म प्राधिकरणको कुल ऋण २ खर्ब ४५ अर्ब ११ करोड ७७ लाख २९ हजार १७ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको देखाइएको छ । यस्तो ऋण २०८० असार मसान्तसम्म २ खर्ब १६ अर्ब २९ करोड ५४ लाख ३७ हजार ७७२ रुपैयाँ ६६ पैसा थियो ।
प्राधिकरणको वित्तीय विवरण अनुसारको ऋण

सबैभन्दा बढी सरकारी ऋण बोकेर बसेको संस्थान पनि प्राधिकरण नै हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले विभिन्न संस्थानलाई दिएको ऋणमध्ये प्राधिकरण एक्लैको हिस्सा ६२ प्रतिशत छ ।
भाखा नाघेको ऋण नै सवा खर्ब
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार प्राधिकरणले भाखा नाघेको ऋण समेत तिरेको छैन । कार्यालयका अनुसार प्राधिकरणको भाखा नाघेको ऋण मात्रै १ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड ९ हजार ४०८ रुपैयाँ ५७ पैसा पुगेको छ ।
यसमध्ये भाखा नाघेको साँवा ४३ अर्ब ९९ करोड २५ लाख ५८ हजार १५ रुपैयाँ र भाखा नाघेको ब्याज ८० अर्ब ४ करोड ७४ लाख ५१ हजार ३९३ रुपैयाँ रहेको छ । तर, प्राधिकरणले यो ऋण तिर्न सकिरहेको छैन ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले पनि भाखा नाघेको ऋण तिर्न पटक पटक ताकेता गरिएपनि प्राधिकरणले ऋण नतिरेको बताएका छन् । उनका अनुसार भाखा नाघेको ऋण तिर्न आग्राह गर्दा प्राधिकरणले ऋणको ‘रिसेड्युअल’ गरिदिन आग्रह गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक प्राधिकरणले फागुन ४ गते ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र पठाएर कर्जाको रिसेड्युअल गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।
‘भाखा नाघेको ऋण तिर्न अनुरोध गरेर भाखा नाघ्यो, पैसा तिर्नुहोस् भनेर हामीले पत्राचार गरिरहेका छौँ, तर उहाँहरुले रिसेड्युअल गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ’ उनले भने, ‘रिसेड्युअल पनि सरकारले गर्ने हो, यो पनि हुन सकेको छैन ।’
ताकेतापछि १ अर्ब भूक्तानी
कार्यालय प्रमुख कोइरालाका अनुसार निरन्तरको ताकेतापछि गत माघ ४ मा बल्ल प्राधिकरणले जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरेको छ । जबकी, करिब २ खर्ब ७० अर्ब कुल ऋणको तुलनामा १ अर्ब भनेको निकै कम हो । यतिसम्म की, भाखा नाघेको ऋण नै १ खर्ब २५ अर्ब हाराहारी छ ।
‘हरेक तीन चार महिनामा पत्र पठाइरहेका छौँ, तर प्राधिकरणले ऋण तिर्ने कुनै मनशाय नै देखाएको छैन’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘भव्य नाफा कमाइयो भनेर महिनैपिच्छे जसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै आएको प्राधिकरणले आफूले तिर्नुपर्ने ऋणको विषयमा भने कुरै गर्दैन, यो चाहिँ बडो अचम्मको विषय छ ।’









