Friday, July 17, 2026
spot_img

कार्बन ट्रेडको लागि सम्झौता: निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको हाइड्रोले पाउन सक्छन् १ अर्ब

spot_img

इप्पान र प्रोक्लाइमबीच २००० मेगावाट विद्युतको ‘आईरिक्स’ सम्बन्धी सम्झौता, एक अर्ब बराबरको ‘कार्बन ट्रेड’को लक्ष्य

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित २ हजार मेगावाट विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय नविकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आईरिक्स) लिने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र प्रोक्लाइम (ProClime) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कविन कुमार कंडासामीले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका छन् ।

इप्पानले प्रोक्लाइमसँग गरेको सम्झौताले नेपालमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको २७ सय मेगावाट विद्युत मध्ये पहिलो चरणमा २ हजार मेगावाट विद्युत कार्बन ट्रेडका लागि योग्य हुनेछ । यस सम्झौतासँगै नेपालको निजी क्षेत्रले वर्षेनी करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्बन व्यापार गर्न सक्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

प्रोक्लाइमका सीइओ कंडासामीले भारत, भुटान र श्रीलंकाले कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिइरहेकोले नेपालले पनि अव यो अवसर सदुपयोग गर्न गइरहेको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रोपावर एसोसिएसन (आईएचए)का उपाध्यक्ष सुशिल पोखरेलले नेपालमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाहरु सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका मापदण्ड पूरा गरेर बनिरहेको भन्दै नेपाली आयोजनाले पनि अव छिट्टै कार्बन ट्रेडबाट पैसा पाउने बताए ।

नेपालका लागि आइरिक्स क्याल्कुलेटरको शुभारम्भ
कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नेपालका लागि डिजाइन गरिएको आइरिक्स क्याल्कुलेटरको शुभारम्भ गरे । यो क्याल्कुलेटरले कति मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा त्यसले वार्षिक कति रुपैयाँ बराबरको कार्बन व्यापारका लागि योग्य छ भन्ने कुरा देखाउँछ ।

जस्तो नेपाली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको २६०० मेगावाट विद्युतलाई कार्बन ट्रेडसँग जोड्दा यसले वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभ पाउनुपर्छ ।

विश्व बजारमा कार्बन ट्रेड भइरहे पनि नेपालले लाभ लिन नसकेको भन्दै अध्यक्ष डा. धितालले जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको र ३ हजार मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत मात्रै उत्पादन भइरहेको नेपालले अव कार्बन ट्रेडबाट पनि लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह-सचिव डा. महेश्वर ढकालले नेपालले वनजंगलबाट सानो स्केलमा कार्बन बिसर्जन वापतको रकम लिएपनि जलविद्युत आयोजनाले त्यो अहिलेसम्म लाभ लिन नसकेको बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले क्षत्रिय बजारमा विद्युत निर्यात गरिरहेको नेपालले अब छिट्टै कार्बन ट्रेडबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

ग्लोबल कार्बन काउन्सिलका प्रबन्धक अशोक के चन्देल र ग्लोबल रिन्वेल अलाइन्सका इरिक सोल्हिमले पनि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चीन र भारत जस्ता शक्तिराष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालले कार्बन ट्रेडबाट लाभ लिनुपर्ने बताएका थिए ।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनबारे सिबिफिन र बैंकर्स संघसँग छलफल गर्दै अर्थ समिति

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८...

एनटीसीको सिम हराएको छ ? अब अनलाइनबाटै दिन सकिन्छ आवेदन

नेपाल टेलिकमले सिमकार्ड हराएमा वा बिग्रेमा अनलाइबाटै आवेदन दिन...

राष्ट्र बैंक ऐन किन संशोधन गर्न लागियो ? यस्तो छ अर्थमन्त्रीको जवाफ

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८...

आगामी वर्ष विद्युत् पूर्वाधारमा ८० अर्ब लगानी, १२ प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा विद्युत् उत्पादनभन्दा पनि...

नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यमा भएको नयाँ उपलब्धिलाई निक्कीको स्वागत

पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ...

शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै २० दिनदेखि सोनम वाङ्चुक अनसनमा, ९.१ किलो घटे

भारतका जलवायु अभियन्ता, तथा शिक्षाविद् सोनम वाङ्चुक विगत २०...
spot_img