चीनमा अहिले विद्युतीय सवारी उत्पादक कम्पनीहरु ११२ वटा जति पुगिसकेका छन् । यी कम्पनीले विभिन्न ब्राण्डमा विद्युतीय गाडी उत्पादन गरेर संसारभरी निर्यात पनि गरिरहेका छन् । चीनमा यसरी ईभी उत्पादन कम्पनीहरु बढ्नुमा चिनियाँ सरकारको अनुदान नीतिले प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
चीनले सन् २०१८ देखि २ वटा मोडलमा न्यू इनर्जी भेहिकल उत्पादकहरुलाई अनुदान दिँदै आएको छ । पहिलोः उत्पादन युनिटका हिसाबमा । दोस्रोः बिक्री युनिटका हिसाबमा । संसारभरी नै गाडी बनाउँदा एउटा गाडीको उत्पादन लागत १८ देखि १९ हजार डलर जति लाग्छ । अब चीनमा चाहिँ एक युनिट गाडी उत्पादन गर्दा सरकारले २ हजार डलर अनुदान दिँदा उसको लागत १६ हजार डलर मात्रै पर्न गयो । अब त्यो गाडी बेच्दा फेरि अर्को २ हजार डलर अनुदान पाउने भएपछि अन्नतः चिनियाँ ईभी उत्पादकहरुको लागत प्रति गाडीमा जम्मा १४ हजार डलर मात्रै पर्न गयो । यसले उनीहरुलाई संसारभर उपस्थिति जनाउन मद्दत पनि पुग्यो । किनकी, सरकारबाट अनुदान पाएपछि मूल्यका हिसाबमा चिनियाँ ईभीहरु अन्य देशको तुलनमा सस्तो पर्न थाले ।
अनुदान रोक्दै चीन सरकार
सन् २०१८ बाट चीन सरकारले न्यू इनर्जी भेहिकल कम्पनीलाई अनुदान दिन सुरु गरेको भएपनि अब भने उसलाई अनुदान रोक्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । अनुदानलाई निरन्तरता दिँदा कम्पनीहरु थपिने क्रम पनि बढ्ने भएकाले ८ वर्षमा अब ईभी उद्योग ‘म्याचुरिटी’मा पुग्यो भन्ने महशुस चीन सरकारले गरेको देखिन्छ । यसकारण अब चीन सरकारले सन् २०२६ बाट अनुदान क्लोज गर्दैछ ।
संसारभरको उदाहरण हेर्ने हो भने जुनसुकै देशले पनि १०/१५ वटा भन्दा बढी अटोमोबाइल्स कम्पनीहरु राखेको देखिँदैन । बढी भए मर्ज गर्ने वा अन्य कुनै अप्सनबाट सस्टेन हुन सक्ने जतिलाई मात्रै रन गराउने गरेको देखिन्छ । चीनले पनि अब ११२ वटा भन्दा धेरै कम्पनीहरु भएपछि अर्गानिक वेमा डाउन गराउन खोजेको छ । चीन सरकारले अहिले भइरहेका ११२ भन्दा बढी न्यू इनर्जी भेहिकल कम्पनीहरुलाई सन् २०३० सम्ममा बढीमा १५ वटामा झार्ने भनेको छ । यसमा आधारमा अब चीनमा धेरै कम्पनीहरु मर्ज हुने वा बन्द हुने सम्ममा जान सक्छन् । अथवा, चार पाँच वटा कम्पनीबीच कोलाब्रेशन गर्ने मोडलमा जान सक्छन् ।
नेपालमा कस्तो असर पर्छ ?
चीन हरेक उत्पादनको कच्चा पदार्थ निर्यातमा सबैभन्दा अगाडि रहेको देश हो । संसारका विभिन्न देशले आफ्नो देशमा चाहिने तयारी सामान मात्रै नभई कच्चा पदार्थ पनि चीनबाट लैजान्छन् । चीनले कच्चा पदार्थ मात्रै नभई विश्वभर सहज रुपमा उपस्थिति जनाउन सकिने उत्पादनबारे अध्ययन गरेर विद्युतीय गाडीमा हात हालेको थियो । यसमा उ सफल पनि भयो ।
कम्पनी धेरै छन्, धेरै थरी उत्पादन छन्, ति उत्पादनहरु विभिन्न देशमा पुगेका छन् । यसबाट क्वालिटीमा प्रश्न उठ्छ कि भन्नेमा चीन सचेत हुँदै गएको पाइन्छ । यसकारण अब क्वालिटी प्रोडक्ट दिने र त्यसका लागि कम्पनी पनि थोरैमा झार्ने उसको रणनीति छ ।
यसको असर अब नेपाल र अफ्रिकाका देशहरुमा पर्न जान्छ । स्वभाविक रुपमा जहाँको प्रतिव्यक्ति आय कम छ, ति देशमै सस्तो समान आयात हुने हो । अब विगतमा जस्तो सस्तो प्रोडक्ट नपाइन सक्छ । अर्थात्, मूल्य बढ्ने ट्रेण्डमा जान सक्छ ।
नेपालमा अहिले चार पाङ्ग्रे ईभीका डिस्टिब्यूटर्स मात्रै ५०/६० वटा पुगिसकेका छन् । जबकी, नेपालको चार पाङ्ग्रे सवारीको बजार जम्मा वार्षिक १२ हजार युनिट जति मात्रै छ । यसमा पूराना र विश्वासिला ५/६ वटा ब्राण्डले वार्षिक एक/एक हजार युनिटको सेल गर्छन् । उनीहरुको सर्भिस नेटवर्क पनि छ, विश्वास पनि छ, डिलर्स नेटवर्क पनि भइहाल्यो । बाँकी रह्यो जम्मा ६ हजार । अब त्यो ६ हजार युनिटमा धेरै ब्राण्डबीच प्रतिस्पर्धा छ ।
यसकारण सानो बजारमा धेरै ब्राण्ड वा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने स्वभाविक रुपमा त्यहाँ सबैलाई सस्टेन हुन गाह्रो छ । सस्टेन हुन नसक्नु भनेको उसले सर्भिस नेटवर्क विस्तार गर्न सक्दैन, डिलर्सलाई मार्जिन दिन सक्दैन । यसर्थ, अब चीन सरकारले न्यू इनर्जी भेहिकल कम्पनीलाई अनुदान दिन छोड्दा अहिले आएका धेरै ब्राण्डहरु नेपाली बजारबाट विस्थापित हुने खतरा पनि रहन्छ । यसको सोझो असर उपभोक्तालाई नै पर्ने हो । गाडी किनेको वर्ष दिनमै स्पेयर पार्टस् नपाउने अवस्था रह्यो भने गाडी किनेको अर्थ नै भएन । यसकारण उपभोक्ताहरु पनि सचेत हुनु जरुरी छ । उत्पादक देशमा कुन ब्राण्ड बलियो छ, कुन कम्पनी सरकारी अनुदान नआउँदा पनि चल्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कुन ब्राण्ड र कम्पनीको छवी राम्रो छ भनेर हेर्नुपर्छ । साथै, आफ्नो देशमा (नेपाल)मा कुन कम्पनी वा कुन ग्रुपले कुन गाडी ल्याइरहेको छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।
एसेम्बललाई प्रोत्साहन आवश्यक
सरकारले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्दा मापदण्ड बनाएर गरेको भए निकै राम्रो र व्यवस्थित हुन्थ्यो । अहिले त ‘हामी तेल (डिजेल पेट्रोल) बचाउने हो, ईभी जसले जसरी ल्याएर बेचे पनि हुन्छ, तेलको खपत घटाउने बाहेक अरु हामीलाई मतलब छैन’ भन्ने जसरी अव्यवस्थित बनाइएको छ । जसका कारण मनलाग्दी प्रोडक्टहरु आएका छन्, तिनको मापदण्ड छैन । अर्कातिर, सरकारले कर सहुलियत पनि दिएको छ ।
यसकारण हामीले एसेम्बल प्लान्टलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । अहिले नेपाली बजारमा ६० वटा ब्राण्ड छन्, यीनले यहीँ प्लान्ट लगाउने हो भने फ्याक्ट्रीमा मात्रै १५ हजारले रोजगारी पाउँछन् । नेपाल र अफ्रिकी केही देश मात्रै यस्ता छन्, जहाँ एसेम्बल प्लान्टलाई कुनै महत्व नै दिइँदैन । जबकी, एसेम्बल भनेको औद्योगिकरणको प्रस्थान विन्दु हो ।
तेलको खपत घटाउन भनेर सरकारले जुन नीति लिएको छ, यो भनेको ‘कमाई छैन, एक छाक मात्रै खाना खाउँ’ भनेजस्तो हो । आम्दानी पनि बढाउने, दुइ छाक नै खाना खाने सोच राख्नुपर्छ । ‘कमाई छैन, खर्च घटाउँ’ भन्ने खालको सोच भयानक कमजोरी हो । यस्तो सोचले हामीलाई उन्नति गर्न दिँदैन । कमाई बढाउने सोच पनि लिनुपर्यो । यसका लागि उत्तम विकल्प भनेको अटोमोबाइल्समा एसेम्बललाई प्रोत्साहन गर्नु नै हो । हामीले यहीँ दीर्घकालिन सोच राखेर हुण्डाईका गाडी एसेम्बल गर्न सुरु गरेका हौँ ।
अहिले सरकारले संसारलाई नेपालमा बिजुली सस्तो छ, नेपालमा जनशक्ति सस्तो छ, यसबाट उत्पादन लागत कम पर्छ भनेर लगानी ल्याउनुपर्ने बेला हो । यसो गर्न सकिए भोली नेपालमा बनेका गाडीहरु निर्यात पनि हुन सक्छन् ।
अर्कोतर्फ, अटोमोबाइल्सले टुरिजम पनि बढाउँछ । ट्रान्सपोर्टेशन भनेको जहिल्यै पनि सम्भावनाको पहिलो शर्त हो । अटोमोबाइल्स रिलेटेड साहसिक खेलहरु पनि आइरहेका छन्, नेपालका विभिन्न गन्तव्यमा तिनलाई खेलाउन सकिन्छ । यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सरकारले दीर्घकालीन सोच डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो नि