अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटबाट निजी क्षेत्र आशावादी र सकारात्मक देखिएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट र यसमा गरिएका घोषणाले निजी क्षेत्र हर्षित देखिएको छ ।
बजेट सकारात्मक छः वीरेन्द्रराज पाण्डे
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको बताएका छन् । उनले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा एक तहको फरक गर्ने, विभिन्न औद्योगिक कच्चा पदार्थहरुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने जस्ता विषयले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तै, विवादित करलाई १ प्रतिशत ‘एडिशनल चार्ज’ लगाएर फर्छ्यौट गर्ने भन्ने प्रावधानले निजी क्षेत्रमा ठूलो सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उनको भनाइ छ । साथै, वैदेशिक लगानीको नाफा लैजाँदा र लगानी फिर्ता गर्दा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराए मात्र हुने जस्ता विषयहरु निकै सकारात्मक रहेको अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।
यसका साथै, १० लाख सम्मको व्यक्तिगत आयमा कर नलाग्ने, आयकरको माथिल्लो दरलाई पनि १० प्रतिशत घटाउने विषय अहिलको अवस्थाका लागि उचित निर्णय भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, डिजिटल प्रणालीको विकास र विस्तार, सूचना प्रविधिको निकासी जस्ता धेरै कुराहरु कार्यान्वयन भइदिए सकारात्मक नतिजा आउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताएका छन् ।
बिजुलीमा भ्याट लगाउँदा उद्योगको लागत बढ्ने भयोः प्रबल जंग पाण्डे
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले पनि समग्रमा बजेट राम्रो भएको तर बिजुलीमा भ्याट लगाउँदा त्यसले नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा भ्याटमा दर्ता नभएका उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढ्न सक्ने जोखिम औल्याएका छन् ।
‘समग्रमा बजेट राम्रो छ । तर बिजुलीमा भ्याट लगाउँदा भ्याटमा दर्ता नभएका उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढेर प्रतिस्पर्धि क्षमतामा ह्रास आउँदैन र ?’ उपाध्यक्ष पाण्डेले प्रश्न गरेका छन् ।
राजस्व लक्ष्य अलि बढी भयो, तर बजेट राम्रो छः दुर्गाराज श्रेष्ठ
उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले पनि सारमा बजेट सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आईटीको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नु, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको तुलनामा एक तह कम गर्ने घोषणा हुनु, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अनावश्यक अन्तःशुल्क खारेज हुनु निकै सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, २ करोडसम्म लगानी भएका कृषि कम्पनीलाई ४० प्रतिशतसम्म कृषि अनुदान दिने, औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, पूँजीबजारमा पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने घोषणा हुनु जस्ता धेरै विषयहरु सकारात्मक रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, १४ खर्बभन्दा बढीको राजस्व लक्ष्य अलिक बढी हो कि भन्ने आफूलाई लागेको उनको भनाइ छ ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म संकलन भएको राजस्वको अनुपातमा यो लक्ष्य अलि बढी नै देखिन्छ’ उनले भने, ‘तैपनि बजेट समग्रमा आलोचना गर्नुपर्ने खालको छैन ।’
पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कुरा सकारात्मकः हिमालय जंग क्षेत्री
युवा व्यवसायी हिमालय जंग क्षेत्रीले पनि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका विभिन्न कुराहरु बजेटले समेटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । खासगरी विद्युतको प्रशारणलाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषय सकारात्मक रहेको उनको प्रतिक्रिया छ । साथै, सडक जस्ता अत्यावश्यक संरचना निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने विषयमा बृहत छलफल गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, सरकारी संस्थान तथा कम्पनीहरुको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने, त्यस्ता कम्पनीहरुमा सरकारको सेयर स्वामित्व कम गर्ने विषय पनि संस्थान सुधारका लागि उपर्युक्त नीति भएको क्षेत्रीको बुझाई छ । यस्तै, मध्यम वर्गको हितका लागि व्यक्तिगत आम्दानीतर्फ १० लाखसम्म आयकर नलाग्ने, अधिकतम् आयकरको दर पनि ३९ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत घटाउने जस्ता कुराहरु निकै सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि, आईटी सेवाको निर्यात, उत्पादनलाई प्रोत्साहन जस्ता कुराहरुले युवा उद्यमीलताको प्रवद्र्धनमा योगदान दिने क्षेत्रीको विश्वास छ ।
