सरकारले जलाशययुक्त हाइड्रो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जस अनुसार जलाशययुक्त हाइड्रो आयोजनाले पहिलो वर्षनै ४० प्रतिशत आईपीओ निकाल्न पाउने भएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको २०८३/८४ को बजेट पेश गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी सुनिश्चित गरेपछि पहिलो वर्षनै ४० प्रतिशत शेयर निष्काशन गर्न दिईने छ ।
