स्टक ब्रोकर्स एशोशियसन अफ नेपालले आगामी आ.व. २०८३/८४ को बजेटमा समावेश गर्न विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ। संघले अर्थमन्त्री समक्ष ७ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो।
संघले पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर हुनुपर्ने, दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकार १ प्रतिशत मात्र कायम हुनु पर्ने, नेप्सेको पुनर्संरचना गरिनु पर्ने, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले तिर्नु पर्ने आयकरबारे प्रष्ट पारिनु पर्ने, गैह्र–आवासिय नेपालीहरुले सोझै दोश्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने यथासिघ्र व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको हो ।
यस्ता छन् ७ बुँदे सुझाव
१. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५(क) बमोजिम बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा अग्रिमकट्टी हुने पूँजीगत लाभकरलाई दफा ९२ बमोजिम कट्टी गरी अन्तिम हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, सोही आधारमा कर कार्यालयबाट करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनेर हालको अन्यौलतालाई निराकरण गर्नुपर्ने ।
२. उच्चदरको अनपेक्षित सट्टेबाजीलाई निरुत्साहित गर्न तथा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न शेयर धारण अवधिका आधारमा विभिन्न करका दरहरु लगाउने । करको दर बृद्धिले भन्दा दायरा विस्तारले धेरै राजश्व संकलन हुने भएकाले अल्पकालीन अवधि (१ बर्षसम्म) लाई ७.५ प्रतिशत, मध्यकालीन (१ देखि ३ बर्षसम्म) लाई ५ प्रतिशत, (३ देखि ५ बर्षसम्म) मा २.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन (५ बर्षभन्दा बढी) मा १ प्रतिशतका दरलेपूँजीगत लाभकर को व्यवस्था गर्ने।
३. धितापेत्रको खरीदबिक्री कारोबार गर्ने उद्देश्यले स्थापित लगानी कम्पनीहरु २५ प्रतिशत आयकरको दायरामा पर्ने र सोही बमोजिम आय बिबरण दालिखा गरी करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा महालेखा परीक्षकको कायार्लयले त्यस्ता कम्पनीहरु समेत धितोपत्र व्यवसायीहरु जस्तै भएको व्याख्या गरी ३०% आयकर तिर्नुपर्दछ भनी बेरुजु देखाइएको र कर कार्यालयहरुले सोही अनुसार कर निर्धारण गरिरहेको अवस्थाले बजारमा त्रास फैलिएर संस्थागत लगानीकर्ताहरुको मनोबल गिरेको छ । आउँदो बजेटमार्फत यस्ता कम्पनीहरुकोआयकरमा एकरुपता ल्याई आयकरको दर २५ प्रतिशत कायम गरी यस्ता द्धिविधाहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने ।
४. नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको निजीकरकण प्रक्रिया सम्पन्न गर्न, राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको शेयर विदेशी स्टक एक्सचेञ्जलाई बिक्री मार्फत रणनैतिक साझेदार भित्राउने, जसले गर्दा नेपालको पूँजीबजारमा अन्तरराष्ट्रिय ज्ञान तथा आधुनिक प्रविधि भित्रिन सहयोग पुग्नेछ ।
५. गैह्र–आवासिय नेपालीहरुले सोझै दोश्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने यथासिघ्र व्यवस्था गर्नुपर्ने र धितोपत्र कारोवारमा बासिन्दा प्राकृितक व्यक्ति सरह पूँजीगत लाभकरमा समानता गरी लगानी फिर्ता लैजानका लागि सहज र सुनिश्चितता गरिनुपर्ने । विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
६. हालकोबजार पूँजीकरण ४७ खर्ब हाराहारी रहेको, पूँजी बजारमा हाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोवार हुने रकम केवल तीन अर्वमा सिमित भैसककेको विद्यमान अवस्थामा सरकारको राजश्व समते खुम्चिएको सन्दर्भमा बजारलाई दीगो विकास र लगानीकर्ताहरुको मनोवल खस्किन नदिन संस्थागत लगानीकताहरु, पब्लिक कम्पनीहरु तथा नेपाल टेिलकम, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष आदि कोषहरुलाई बजारमा सहज प्रवेश तथा वहिगर्मनको व्यवस्था गर्नुपर्ने । बजारमा प्रचलित व्याजदर भन्दा पूँजीबजारमा राम्रा कम्पनीहरुमा गरिएको लगानीको प्रतिफल राम्रो रहेकोले यस्ता संस्थाहरुलाई पनि कम जोखिम र उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र बजारलाई पनि टेवा पुग्ने ।
७. बजारमा अवान्छित तवरबाट शेयरको मुल्य उतारचढाव हुन नदिन, चलायमान र प्रतिस्पर्धी बनाउन हेज फण्ड,मार्केट मेकर कम्पनीहरुलाई प्रवेश गराउने । प्रारम्भिक निष्काशन मार्फत स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत भएपश्चात उक्त सूचिकृत कम्पनीकोसम्पूर्ण प्रबद्धर्क लगानीकर्ताहरुको शेयर तीन बर्ष लकिङ्ग हुने व्यवस्थालाई संसोधन गरी आधारभूत लगानीकर्ता, सञ्चालक तथा बैंक वित्तिय संस्थामा कर्जा उपभोग गर्ने क्रममा व्यक्तिगत जमानी दिने प्रबद्र्धकहरुको मात्र शेयर रोक्का रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने । यसले गर्दा नयाँ सूचिकृत कम्पनीहरुमा कारोबार योग्य शेयरहरुको कमीको फाईदा लिई स्वार्थ समूहले गर्ने गरेको चलखेल बन्द गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
