राजस्व परामर्श समितिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्व नीति, कर सम्बन्धी कानुन, करका दर, राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक संरचना र कार्यप्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित समितिले बैशाख ३१ गते अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
यसअघि माघ २८ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको थियो ।
प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा समितिका सदस्यहरुले प्रतिवेदनमा सम्भव भएसम्मका कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरु समावेश रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ती सुझावहरुलाई यथोचित सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष, नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य भवनाथ दाहाल लगायत अन्य सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
समितिका संयोजक तथा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवले अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्दै वर्तमान परिवर्तित समयानुकूल सुझावहरु समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए । प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले समितिले लामो समय अध्ययन तथा विश्लेषण गरी पेश गरेको प्रतिवेदनले आगामी बजेट तथा राजस्व नीति निर्माणलाई महत्वपूर्ण दिशानिर्देश तथा पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्दै सिफारिस गरिएका कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरुलाई सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
