सरकारले पुँजीबजारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन्। बिहिबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
मन्त्री वाग्लेले पुँजीबजारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार गर्ने, ऋण तथा बण्ड बजार विकास र नवीन वित्तीय उपकरणहरूको प्रवर्द्धनमार्फत दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सार्वजनिक लगानीलाई रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्दै वैकल्पिक विकास वित्त, पूर्वाधार बन्ड, अफशोर हरित बन्ड, डायस्पोरा पूँजी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने उल्लेख छ। उपभोग हुन नसकेको संस्थागत वचत एवम् कल्याणकारी कोषहरुका लागि समेत उत्पादन-केन्द्रित गैर- व्यापारिक लगानी क्षेत्र पहिचान गर्ने विषय समावेश छ।
वैदेशिक सहायता र ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरूको पुन:संरचना गर्ने, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय अनुशासन तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ।
