झण्डै दुइ तिहाई जनमत सहितको सरकार बनेको छ । अपेक्षा र काम धेरै छन् । तर, सरकारलाई वित्तीय स्रोतको दबाब छ । खासगरी, राजस्व परिचालन र बाह्य ऋण परिचालन कमजोर छ । ऋणको भार पनि बढ्दै गएको छ । यसकारण राजस्व परिचालनमा सुधार र सिमित वित्तीय स्रोतको कुशल व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो ।
अहिलेको अवस्थामा सबै आयोजनाहरुलाई बजेट दिन सकिने अवस्था छैन । जनमतका हिसाबले ५ वर्षका लागि बनेको सरकार हुनाले पहिलो बजेटलाई ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनाउने गरी आगामी वर्षहरुमा थप सुधार गर्दै जाने अवसर छ । उहाँहरुले आफ्नो बाचापत्र अनुसार पहिलो बजेटलाई आधार सिर्जना गर्ने बजेटका रुपमा ल्याएर आगामी वर्षहरुमा क्रमशः धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ ।
बजेटमार्फत सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सूचीमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ६ वटा वा अधिकतम् १२ वटा (एक दर्जन) आयोजनाहरुलाई गौरवका आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्ने र एउटा आयोजनाको निर्माण सकिएपछि मात्रै उक्त सूचीमा अर्को आयोजना थप गर्ने नीति लिनु राम्रो हुन्छ । गौरवका आयोजना भनेपछि आयोजना पनि गौरव गर्न लायक हुनुपर्यो । यसो हुँदा ठूला आयोजनाले बजेट नपाउने समस्या पनि रहँदैन र पूँजीगत बजेटको खर्च पनि बढ्छ ।
आयोजना कार्यान्वयनमा आउने समस्याहरुको समाधान गरिदिने संयन्त्रको विकास गरी आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउने कुरा पनि बजेटले जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
कर नीतिबारे
करका विकृतिहरु सुधार गर्दै यसलाई निश्चित अवधिसम्म स्थिर राख्ने अभ्यास गर्नु राम्रो हुन्छ । कम्तीमा ५ वर्ष करका दरलाई स्थिर राख्ने अभ्यास भएमा त्यसले आर्थिक स्थायित्वमा पनि मद्दत गर्छ । तर, हामीकहाँ गहिरो र नियमित अनुसन्धान नै भएन । अर्थ मन्त्रालयले करका नीति र दरलाई तथ्याङ्कमा आधारित अध्ययनका आधारमा लागू गर्नुपर्नेमा विगतमा त्यस्तो देखिएको छैन । अहिलेको सरकारले चाहिँ यो गर्न सक्छ ।
व्यक्तिगत आयकरको सीमामा माथिल्लो दर बढी हो कि भन्ने कुरा आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ बिबाह नगर्दा ५ लाखसम्म र बिबाह गरेकालाई ६ लाखसम्म कर छुट छ । सन्तान भएका, बुबा आमालाई हेरचाह र रेखदेख गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएकाहरुको हकमा के त ? यो पनि सोच्नुपर्ला ।
अर्को कुरा, अहिले हाम्रो नयाँ समस्या भनेको घट्दो जनसङ्ख्या हो । यसलाई आधार मानेर कर प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भनेर कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएकै छैन । जनसाङ्खिक बद्लावलाई हेरेर कर प्रणालीमा परिमार्जन र सुधार गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
भन्सार र अन्तःशुल्कका दरमा पनि आन्तरिक उत्पादन प्रर्वद्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी परिमार्जन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
१०० खर्बको अर्थतन्त्र कति सम्भव ?
नेपाल उद्योग परिसंघले पनि १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउने भनेर केही गृहकार्य गरेको छ । निजी क्षेत्रले सन् २०३० सम्म जीडीपीको आकार रु. १०० खर्ब पुर्याउने भनेर भनिरहेकै कुरा पनि हो । अहिलेको नयाँ सरकारले पनि हरेक वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै यो लक्ष्यमा पुग्ने भनेको हुनाले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर त्यति ठूलो महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि होइन । अहिले नै रु. ६६ खर्बको जीडीपी पुगेको हुनाले यदि हरेक वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र ५ प्रतिशत मुद्रास्फिति भएमा अबको ४/५ वर्षमा अर्थतन्त्र १०० खर्ब पुग्छ । प्रचलित मूल्यमा मापन गरिने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हो । मुद्रास्फीतिको दरले पनि यसलाई असर गर्दछ । ।
सरकारले पूँजीगत बजेटको प्रभावकारी खर्च गर्ने हो र निजी क्षेत्रले पनि पूँजी निर्माणमा लगानी गर्ने हो भने यो लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । यसका लागि माग बढाउने, माग अनुसार उत्पादन बढाउने र आर्थिक कुटनीतिमार्फत निर्यात पनि बढाउने गरी सरकारले त्यस अनुसारका कानूनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक सुधार गर्नुपर्छ ।
