रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघले बजेटका लागि सुझाव पठाएको हो ।
हालको विद्यमान अवस्था, उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेर राख्नुपर्ने प्रावधान र त्यसको पुस्ट्याईंसहित रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघले सुझाव पठाएको हो ।
आयकरतर्फ व्यक्तिगत आयकर संरचना, कर प्रशासन, व्यवसायिक कराधान र कर छुट तथा प्रोत्साहन शीर्षकमा सुझाव पठाइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ भ्याट दर्ता सीमा, नक्कली बिल तथा चुहावट नियन्त्रण, भ्याट फिर्ता प्रणाली र उपभोक्ता सचेतना सम्बन्धमा संघले सुझाव पठाएको छ ।
स्थानीय करतर्फ स्थानीय तहको कर प्रणाली, दोहोरो कराधान, सम्पत्ति कर र सेवा शुल्कको विषय पनि सुझावमा समेटिएको छ । यसैगरी, राजस्व अनुसन्धान तर्फ अनुसन्धान क्षमता, अन्तरनिकाय समन्वय, सीमा निगरानी र अनुसन्धान प्रक्रियाका सम्बन्धमा संघले तीन महले नै बनाएर सुझाव बुझाएको छ ।
यस्तै, उद्योगतर्फ उद्योग दर्ता, औद्योगिक पूर्वाधार, आयातमा निर्भरता र श्रम नीतिका विषय संघले सुझावमा समेटेको छ । वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धनतर्फ निर्यात प्रतिस्पर्धा, ब्यापार सहजीकरण, ब्यापार घाटा, ई–वाणिज्यलाई समेटेर सुझाव तयार पारिएको छ ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह, खराब कर्जा, वित्तीय पहुँच र ब्याजदर अस्थिरताको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । बीमा क्षेत्रमा कृषि बीमा, बीमा पहुँच, डिजिटल बीमा र नियमनको विषय समेटिएको छ । यसका साथै, सूचना प्रविधितर्फ आईटी उद्योग, डिजिटल पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा र स्टार्टअप प्रवद्र्धनलाई समेटिएको छ ।
यसैबीच, कृषितर्फ उत्पादन लागत, बजार पहुँच, कृषिको आधुनिकीकरण र वित्त पुहँचलाई समावेश गरिएको छ । पर्यटनतर्फ पर्यटन पूर्वाधार, पर्यटन प्रवद्र्धन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन र पर्या पर्यटनलाई समेटिएको छ ।
पूँजीबजारतर्फ बजारको दायरा, नियमन, वित्तीय उपकरण, आईपीओ प्रक्रिया, दोस्रो बजार पहुँच, लगानीकर्ता संरक्षण, विदेशी लगानी र कर नीतिलाई सुझावमा समावेश गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, पीपीपी मोडल, सडक, ऊर्जा र शहरी पूर्वाधार, डिजिटल र हरित पूर्वाधार, विमानस्थल तथा यातायात र आयोजना वित्तलाई समेटिएको छ ।
भन्सार प्रशासनतर्फ भन्सार प्रक्रिया, भन्सार चुहावट, सीमा पूर्वाधार, भन्सार संरचना, अन्तरनिकाय समन्वय, निर्यात प्रोत्साहन, मानव संशाधन र सीमा सुरक्षाको विषय उल्लेख गरिएको छ । साथै, गैर–कर राजस्वतर्फ सेवा शुल्क तथा दस्तुर, प्राकृतिक स्रोतबाट राजस्व, सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान लाभांश, पर्यटन शुल्क, सवारी तथा यातायात शुल्क, दूरसञ्चार तथा डिजिटल सेवा र वातावरणीय सेवा शुल्कलाई समेटिएको छ ।
यसैगरी, अन्तःशुल्कतर्फ दर र संरचनाको सुधार, अन्तःशुल्क स्टिकर तथा ट्रयाकिङ प्रणाली, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन, साना तथा घरेलु उद्योगको अन्तःशुल्क दायित्व, अन्तःशुल्क इजाजतपत्र नवीकरण, कर चुहावट नियन्त्रण, अन्तःशुल्क विवरण पेश प्रणाली र हरित तथा वातावरणमैत्री उद्योग प्रोत्साहनलाई समावेश गरिएको छ । अन्तःशुल्क सम्बन्धि कानूनी अस्पष्टता, अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणाली, अन्तःशुल्क छुट तथा सहुलियत समीक्षा, कर्मचारी क्षमता विकास, राजस्व पूर्वानुमान प्रणाली, उद्योगमैत्री कर प्रशासन र ई–भूक्तानी प्रणाली विस्तार जस्ता सुझावहरु समेटिएको छ ।
रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव यज्ञप्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर गरेर उद्योग वाणिज्य महासंघमा पठाइएका यी सुझावहरु अब महासंघले एकिकृत गरेर सरकारलाई बुझाउनेछ ।
