नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष सुझाव पेश गरेको छ । परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिइ उद्योग तथा लगानी बृद्धि गराउने नीति लिन आग्रह गरेको छ ।
परिसंघकोतर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आय आर्जन र सम्पत्ति सिर्जना (Income Generation and Wealth Creation) लाई सहयोग गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि प्रस्तुत सुझावहरुको सम्बोधन एवं कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी बृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आई मुलुकको समृद्धिको यात्रामा महत्वपुर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको बताए ।
परिसंघले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा वनपैदावार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैकिङ्ग तथा वित्त, वीमा, सहकारी तथा पुँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, गैर कर, राजश्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत रुपमा बजेट सुझाव दिएको छ ।
उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिहरूको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागू गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखि बजेट ल्याउन परिसंघले आग्रह गरेको छ । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तिमा २ तहको भन्सार दर फरक गर्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सारलगायतका फिर्ता गर्नुपर्ने अन्य रकम फिर्ता वा समायोजन (Net Settlement) प्रणाली लागू गर्न, कम्तिमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई बाँकि कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुटमार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।
यस्तै कर प्रणालीलाई सरल, एकीकृत र सीमित प्रकारको बनाउन, भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कमा आवश्यक व्याख्यात्मंक टिप्पणी सहित स्पष्ट बनाउन, एकल व्यक्तिको व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख गरी आयकरको दर घटाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
परिसंघले जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्न, कर विवाद समाधान, एड्भान्स रुलिङ र कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाइनपर्ने सुझाव परिसंघको छ । चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि निकायहरूबीच समन्वय सुदृढ गरिनुपर्ने, आयातित वस्तुका लागि न्युनतम गुणस्तर मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल बिभाग (NBSM) तथा प्रत्यायन केन्द्र (Accreditation Center) सबलीकरण गरिनुपर्ने, परीक्षण, प्रमाणिकरण तथा ल्याबहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बनाईनुपर्ने, भारतसँग एक अर्काका प्रमाणिकरण प्रकृया, मापदण्डलगायतका विषय आपसी समझदारिका लागि एनएस र आईएसआई एक अर्का मुलुकलाई मान्य हुने गरी वार्ता प्रारम्भ गरिनु पर्ने सुझवा परिसंघको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिन, डिजिटल पोर्टलमार्फत स्वदेशी उत्पादन पहिचान र खरिद प्रणाली लागू गर्न, प्राकृतिक स्रोतहरूको दीगो उपयोगका लागि नीति सरलिकरण गर्न, उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न, कर कानुनहरू सरल, स्पष्ट र लगानीमैत्री बनाउन, आय कर ऐनको दफा ५७ र ९५क को दोहोरो कर हटाउन, आर्थिक कसुरमा देवानी दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था लागू गर्न, विशिष्ठिकृत ऐनहरूले दिएका उद्योग सम्बन्धी सुविधा आर्थिक ऐनमार्फत सुनिश्चित गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रदेश र स्थानीय तहका करमा सहुलियत दिने व्यवस्था कायम गर्न, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गरी विदेशमा लगानी गर्न दिन आवश्यक स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधिलगायत स्पष्ट प्रावधानसहित आवश्यक व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।
ठुला पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न र उद्योगलाई बिक्री गर्न पाउने नीति लागू गर्न, उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाव मिलान गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।
परिसंघ सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुनी सुधार, कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्नुहुँदै सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषयलाई हेरिनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको लगानी बिना विकास सम्भव छैन भन्ने विषयमा सरकार प्रष्ट रहेको भन्दै उनले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आउनुपर्ने बताए ।
सो अवसरमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्षहरु हरिभक्त शर्मा, विष्णुकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, उपाध्यक्षहरु हेम राज ढकाल, भीम घिमिरे, गोकुल भण्डारी, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशीकान्त अग्रवाल, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा, विभिन्न समितिका सभापतिलगायत सहभागी थिए।
