आज बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले आर्थिक विधेयक २०८१ संशोधनसहित पारित गरेको छ। यस संगै निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट संसदमा पेश भएको बजेटको एउटा व्यवस्था फेरिएको छ ।
आर्थिक विधेयक २०८१ ले आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्न खोजेको थियो । राष्ट्रिय सभामा आज विधेयक पेश हुँदा भने आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (६) संशोधन प्रस्तुत भयो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै केही व्यवस्था थप गरेर विधेयक स्वीकार गर्ने बताएका हुन् । त्यसपछि राष्ट्रियसभाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संशोधन स्वीकार गरेर विधेयक पारित गरेको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (६) मा रहेको ‘तर’ पछि ‘स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा’ भन्ने शब्द थप गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा पेश गरका हुन् । जुन राष्ट्रियसभाले पारित गरेको छ।
राष्ट्रियसभामा एमालेका तर्फबाट सांसद रहेकी भगवती न्यौपानले सो दफामा संशोधन गर्न संशोधन दर्ता गरेकी थिईन् । तर अर्थमन्त्रीले नै सो व्यवस्था स्वीकार गरेर विधेयकमा समावेश गर्ने बताएपछि उनले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएकी थिइन् ।
पहिला के थियो ?
यसअघि सो उपदफामा ‘तर, साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन,’ भन्ने उल्लेख थियो ।
अब के भयो ?
अब भने सो उपदफामा ‘तर, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन,’ भन्ने उल्लेख हुनेछ ।
के फरक पर्छ ?
विधेयकमा कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर स्वामित्व किनबेच गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको मानी २५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ । यसअघि यो व्यवस्था सबै कम्पनीमा लागु हुने थियो भने अब राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनपछि स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई मात्रै यो व्यवस्था अर्थात् कर छुटको व्यवस्था लागु हुनेछ । प्रस्तावित व्यवस्था स्टार्टअप प्रवद्र्धनकै लागि ल्याइएको भएपनि त्यसको दुरुपयोग हुने र कर योजना बनाएर कर छलीको सम्भावना रहेकाले दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्न संशोधन दर्ता गरिएको अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।
राष्ट्रियसभाले विधेयक संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन स्वीकार गर्नेछ । त्यसपछि विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने छन् ।
आर्थिक विधेयक संसदले संशोधन गरेको यो नै पहिलो घटना हो ।
