नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट तुलनात्मक रुपमा राम्रै देखिएको बताएका छन् । युवालाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप उद्यमलाई विकास गर्न बिना धितो ३ प्रतिशतमा दिने कुल ऋणको आकार बढाउने र आईटी सेवाको निर्यातमा ७५ प्रतिशतसम्म कर छुट दिने कुरा सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने, आईटी पार्क निर्माण गर्ने र युवालाई त्यसमा सहभागी गराउने कुरा पनि सकारात्मक नै रहेको मल्ल बताउँछन् । साथै, वन पैदावार र कृषिका क्षेत्रमा पनि सरकारले राम्रा कार्यक्रम ल्याएकाले त्यस्ता घोषित कार्यक्रमलाई अब आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि आवश्यक नीति तथा नियमहरु तर्जुमा गर्न ढिलाई गर्न नहुने मल्लको सुझाव छ ।
तर, सरकारले बजेटको आकार नै ठूलो बनाएको र त्यसमा अस्वभाविक राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको उनको बुझाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब ७१ अर्ब रहेपनि हालसम्म ९ खर्ब ९५ अर्ब मात्रै संकलन भएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि १३ खर्ब १४ अर्ब राजश्व संकलन हुन कठिन रहेको मल्लको भनाइ छ ।
‘१३ खर्ब १४ अर्ब राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल नै देख्छु, किनभने बजार अझै पनि संकुचन नै छ’ निवर्तमान अध्यक्ष मल्लले भने, ‘बजेटको आकार पनि १९ खर्ब ६४ धेरै नै हो । सुरुमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र पछि आकार घटाउने हरेक वर्षको रोग छ, त्यसमा रियालिस्टिक हुनुपर्ने भएपनि यसपाली पनि त्यो देखिएन ।’
