अनलाईनबाट पैसा पठाउँदा लाग्दै आएको भ्याट खारेज भएको छ । आज अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि बजेट पेश गर्दै भ्याट खारेजीको घोषणा गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले २०८१ जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले डिजिटल भुक्तानीमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइदिएका थिए । उनले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत भ्याट छुट पाउने सेवा सूचीमा रहेको क्लियरिङ हाउसलाई सूचीबाट हटाईदिएका थिए । अर्थात् क्लियरिङ्ग सेवाले पनि भ्याट तिर्नु परेको थियो। भ्याट तिर्नु पर्ने भएपछि नै क्लियरिङ सेवा दिइरहेका नेपाल क्लियरिंग हाउस एनसीएचएल र फोनपे प्रयोग गरे वापत लाग्ने शुल्क बढेको थियो ।
अब भने सो भ्याट खारेज भएको हो ।
