सरकारले आगामी बजेटमा समावेश गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग आयोजनाको विवरण माग गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आ.व. २०८२/८३ का लागि सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्रवान गरेको हो ।
आ.व. २०८२/८३ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको लागि प्रस्तावसहित विवरण तयार गरी २०५१ फाल्गुण १५ भित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणालीमार्फत (www.csgrants.gov.np) आयोगमा पेश गर्न भनिएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रस्ताव पेश गर्दा ‘समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ र ‘विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ बमोजिम आयोजना वा कार्यक्रमको तोकिए अनुसारको विवरण सहित सोको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी सम्बन्धित अनुदान अन्तर्गत प्रस्ताव गर्न सकिने प्रमुख क्षेत्र, कार्यक्रम, आधार, बजेट सीमा तथा संख्या बमोजिम पेश गर्न सकिने छ । आयोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव उल्लिखित कार्यविधिमा तोकिएअनुसार कानूनतः जिम्मेवारप्राप्त पदाधिकारीबाट शर्त पूरा भएको प्रमाणिकरण फारम भरी प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति / योजना आयोगको प्राथमिकीकरण सहितको सिफारिसमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र स्थानीय तहको हकमा प्राथमिकीकरण सहितको कार्यपालिकाको निर्णय (उपस्थिति सहित) समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
आगामी आ. व. का लागि यसअघि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिई साविककै कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव अनलाईन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका लागि लग इन गर्ने विवरणहरु (Login Credentials) आयोगबाट यस अगाडि नै उपलब्ध गराईसकिएकोमा कुनै कारणवश उपलब्ध हुन नसकेको खण्डमा आयोगको ईमेल ठेगाना ([email protected]) मा आधिकारिक पत्राचारमार्फत पुनः प्राप्त ( Reset) गर्न सकिने आयोगले उल्लेख गरेको छ।
आयोगका अनुसार आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव सम्बन्धी शर्त, आवश्यक कागजात, सूचना तथा फाईलहरु आयोगको वेबसाईट www.npc.gov.np तथा www.csgrants.gov.np मा उपलब्ध छन् ।
