नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरि मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याएको र यसले पुँजीबजारमा समेत सकारात्मक प्रभाव देखिने उनले बताए।
पर्सनल ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखको सीमालाई १ करोड पुर्याउदा यसले धेरैलाई ठूलो राहत दिने उनको भनाई छ। उद्योगी व्यवसायलाई राहत हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पुँजीबजारमा देखिने उनले बताए।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरले समीक्षा सार्वजनिक गर्नु अगाडी आफै देशभरका उद्योगी व्यवसायहरुको कुरा सुनेर, कसरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उकास्न सकिन्छ भनेर ब्यापक छलफल गरेको र त्यसपछि आएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरेका छन् । समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई नै राम्रो गर्ने उनले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज हुने व्यवस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई राहत हुने उनले उल्लेख गरे। ब्याजदर घटेकोले पुँजीबजारलाई राहत नै हुने उल्लेख गरे ।
शेयर लगानीकर्ताले राखेका धेरै मागहरु यस अघि नै राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरिसकेको ढकालले बताए। अहिलेको अवस्थामा भने बैंकहरुसंग धेरै लगानीयोग्य रहेकोले शेयरबजारमा बैंकहरुले गर्ने लगानीको सम्बन्धमा अहिलेको कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतको सिमा हटाएर बैंकले आफै निर्णय गर्न सक्ने माग गरिएको उनले बताए । त्यस्तै बैंकहरुले शेयर होल्ड गर्नु पर्ने समय अहिलेको ६ महिनाको अवधिबाट पनि घटाउन माग गरिएको उनले बताए। यदि यी दुई व्यवस्था आएको भए सुनमा सुगन्ध हुने उनले उल्लेख गरे। आगामी दिनमा यी विषय पनि सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको ढकालको भनाई छ ।
मौद्रिक नीति समीक्षाले के के गर्यो नयाँ व्यवस्था ?
१. ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा (symmetric) कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
२. ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएकोछ ।
३. अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएकोछ ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (Personal Overdraft) कर्जाको विद्यमान सीमा रु.५० लाखबाट वृद्धि गरी रु.१ करोड कायम गरिनेछ ।
६. लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिनेकर्जाको अधिकतम सीमा रु.७ लाखबाट वृद्धि गरी रु.१५ लाख कायम गरिनेछ ।
७. लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
८. हालैको बाढी÷पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम÷व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९. विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोशाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन÷एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१०. अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि Anti Bribery and Corruption Policy सम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।
