नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वटा फाइनान्स कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकको वित्तीय सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासको अवधिमा यी फाइनान्सलाई कारवाही गरेको हो। कारवाहीमा पर्नेमा पोखरा फाइनान्स र गुहेश्वरी फाइनान्स रहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पोखरा फाइनान्स पाँचौ पटक कारवाहीमा परेको हो । यस पटक पोखरा फाइनान्स अनिवार्य नगद मौज्दात नपुग भएकोले कारवाहीमा परेको हो। २०८१ माघ २७ देखि चैत २३ सम्मको अवधिको लागि न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेकाले राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्सलाई विद्यमान व्यवस्था बमोजिम रु.३२,७७,६७६।३५ जरिबाना गरेको हो।
त्यस्तै गुहेश्वरी फाइनान्स भने एक भन्दा बढी कसुरमा कारवाहीमा परेको छ । संस्थाको नोक्सानी व्यवस्था तथा वर्गीकरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा गरिएको रिपोर्टिङ्गमा कैफियत पाइएको र कतिपय कर्जाको वक्यौता व्याज÷किस्ता असुल गर्न थप कर्जा प्रवाह गरी कर्जा नियमित गरेको र यी सबै कारणहरुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था प्रभावित भई संस्थाको वित्तीय विवरण यथार्थपरक नदेखिएकोले राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम कम्पनीको सीइओलाई सचेत गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकले फाइनान्सको अध्यक्षलाई पनि कारवाही गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा भएको व्यवस्था विपरित संस्थाले वार्षिक साधारण सभा भन्दा अगाडि रिक्त भएको संचालक पदको नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा अगाडि पनि नगरेको, वार्षिक साधारण सभामा रिक्त सञ्चालक नियुक्तिको लागि निर्वाचनको प्रक्रियामा नगएको र वार्षिक साधारण सभा समापन भएपछि मात्र सञ्चालक समितिबाट सञ्चालक नियुक्त गरेकोले तत्कालको वार्षिक साधारण सभा छली सञ्चालक नियुक्त गर्ने मनसाय राखेको देखिएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत अध्यक्षलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले गुहेश्वरी फाइनान्सको संचालक समिति सदस्य रेश्मा श्रेष्ठलाई पनि कारवाही गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा भएको व्यवस्था विपरित संस्थाले वार्षिक साधारण सभा भन्दा अगाडि रिक्त भएको संचालक पदको नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा अगाडि पनि नगरेको, वार्षिक साधारण सभामा रिक्त सञ्चालक नियुक्तिको लागि निर्वाचनको प्रक्रियामा नगएको र वार्षिक साधारण सभा समापन भएपछि मात्र सञ्चालक समितिबाट सञ्चालक नियुक्त गरेकोले तत्कालको वार्षिक साधारण सभा छली सञ्चालक नियुक्त गर्ने मनसाय राखेको देखिएको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारीको उपदानको विषयमा संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीमा गरेको संशोधन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नगराई कार्यान्वयनमा ल्याएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम उनलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले फाइनान्सका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष श्रीमान श्रेष्ठ, तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य सरोजनी श्रेष्ठ र तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य राजेश मानन्धरलाई पनि कारवाही गरेको छ । संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारीको उपदानको विषयमा संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीमा गरेको संशोधन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नगराई कार्यान्वयनमा ल्याएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम उछुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत उनीहरुलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
