गरिमा विकास बैंकले कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिलाई ऋण दिएको खुलासा भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले यसबारे खुलासा गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा बैंकले कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिलाई ऋण दिएको खुलेको हो।
यस संगै विभागले गरिमा विकास बैंकलाई कारवाही पनि गरेको छ। गरिमा विकास बैंकले कालोसूची मै रही रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा अर्थात् ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गरेको पाइएकाले राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन अनुसार कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई बैंकले कुनै पनि नयाँ कर्जा प्रदान गर्न, कर्जा नवीकरण गर्न, थप कर्जा प्रदान गर्न, किस्तावन्दीमा प्रदान भएको कर्जाको बाँकी किस्ता प्रदान गर्न वा जमानत स्वीकार गर्न समेत पाउदैनन्।
तर गरिमा विकास बैंकले कालोसूची मै रही रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा अर्थात् ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गरेको पाइएकाले राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो। गरिमा विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले गरिमा विकास बैंकका सीइओ माधव प्रसाद उपाध्यायलाई पनि कारवाही गरेको छ । गरिमाका सीइओलाई राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको हो।
पुनरकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गरेकोमा राष्ट्र बैंकले गरिमा विकास बैंकका सीइओलाई कारवाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार पुनरकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनमा गरिमाबाट प्रवाह भएका कर्जाहरुमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाइएको थियो । त्यस्तो कर्जाहरुको सम्बन्धमा बैंकले आफ्नो आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट तयार गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइए अनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसो हुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र राष्ट्र बैंकबाट जारी सो सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन भएको हुँदा राष्ट्र बैंकले गरिमा विकास बैंकका सीइओलाई कारवाही गरेको हो ।
यस अघि : राष्ट्र बैंकद्वारा २ विकास बैंक र २ फाइनान्सलाई कारवाही
निर्देशन नमानेपछि राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परे १५ वटा वित्तीय संस्थाका सीइओ
