सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन थालेपनि समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी संस्थाबाट पीडित बचतकर्ता भने अन्योलमा देखिएका छन् । समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गराउन थालिएको समाचार सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेपछि अहिले समस्याग्रस्त घोषणा नभएका तर, बचत रकम पनि नपाएका सहकारी पीडितहरुले गुनासो गरिरहेका छन् ।
देशभरी सयौँ सहकारीबाट लाखौँ बचतकर्ता पीडित भएपनि हालसम्म जम्मा २१ वटा सहकारी मात्रै समस्याग्रत घोषणा भएका छन् । केन्द्र सरकारले यी २१ वटा सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा रोखेर पैसा फिर्ता दिन सुरु गरेको छ । तर, समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी संस्थाबाट पीडित बचतकर्ताहरु आफूहरुको पीडाबारे कुनै निर्णय नभएकोमा चिन्तित देखिएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा नभएका तर, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेका तथा बचतकर्तासँग सम्पर्कमा समेत नरहेका सहकारी संस्थाबारे के कस्तो कारबाही अघि बढाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । भूमी व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरुमा समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता दिलाउने र त्यसपछि घोषणा हुन बाँकी सहकारीबारे आवश्यक निर्णय गरिने बताएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपसचिव राजेन्द्र प्रसाद गौतमले समस्याग्रस्त घोषणा नभएका तर, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेका एवम् बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी संस्थाबारे पछि अर्को निर्णय हुने बताएका छन् । ‘यसबारे पछि अर्को निर्णय होला’ उनले भने, ‘सञ्चालकबाट अशुल उपर गरेर बचतकर्तालाई उनीहरुको पैसा फिर्ता गराउने भनिएको छ । अहिलेको नीति यहीँ हो ।’
उनले क्रमशः आवश्यक निर्णय गर्दै र गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै लैजाने नीति मन्त्रालयले लिएको संकेत गरेका छन् ।
सरकारले सोमबारबाट समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पहिलो दिन ३ वटा सहकारीका ३७८ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको हो । पहिलो दिन बचत रकम फिर्ता पाउनेमा कान्तिपुर सहकारीका २१५ जना, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका १५६ जना र पशुपति सहकारी ७ जना साना रहेका छन् ।
सरकारका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको झण्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
