अमेरिकाको न्याय विभाग (DOJ) ले भारतीय अरबपति गौतम अडानी र उनका भतिजा सागर अडानीविरुद्धको आपराधिक घोटाला मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय अडानी समूहले अमेरिकामा १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आएको हो।
२०२४ नोभेम्बरमा अमेरिकी DOJ र युएस सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेन्ज कमिशन SEC ले अडानी समूहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। आरोप थियो कि अडानी ग्रुपले भारतीय सरकारी अधिकारीहरूलाई करिब २६५ मिलियन डलर घुस दिई वा घुस दिने प्रतिबद्धता जनाई भारतको ठूलो सोलार पावर प्रोजेक्टका लागि ठेक्का हासिल गरेको थियो।
अडानी ग्रीन इनर्जीले यो भ्रष्टाचार लुकाएर अमेरिकी लगानीकर्ताहरूबाट अर्बौं डलर उठाएको र उनीहरूलाई गुमराहमा पारेको दाबी अमेरिकाले गरेको थियो। मुद्दामा सेक्युरिटिज फ्रड, वायर फ्रड, फरेन करप्ट प्राक्टिसेस एक्ट (FCPA) को उल्लङ्घन जस्ता आरोप थिए। अडानी समूहले सुरुदेखि नै यी आरोप अस्वीकार गर्दै आएको थियो।
अब के भयो?
ट्रम्प प्रशासनले मुद्दा समीक्षा गरेर “प्रोसिक्युटोरियल डिस्क्रिसन” का आधारमा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। अडानीले अमेरिकी लगानीकर्ता तथा ऋणदातालाई गुमराहमा पारेको आरोपसँग जोडिएको यो मुद्दा अब “with prejudice” का साथ खारेज भएको छ, अर्थात् यो मुद्दा फेरि दायर गर्न सकिँदैन।
त्यस्तै SEC सँग कुनै दोष स्वीकार नगरी १८ मिलियन डलर जरिवाना तिरेर सिभिल केस सेटल भएको छ। इरान सन्क्सन उल्लङ्घनसम्बन्धी मुद्दामा २७५ मिलियन डलर तिरेर ट्रेजरीसँग सम्झौता भएको छ।
अडानीको लगानी
अडानी समूहले अमेरिकामा १० बिलियन डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले करिब १५,००० रोजगारी सिर्जना गर्ने अनुमान छ। लगानी मुख्य रूपमा ऊर्जा सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर पावर, युटिलिटी र पूर्वी तटको पोर्ट जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। यो प्रतिबद्धता ट्रम्पको निर्वाचनपछि पुनः सक्रिय भएको थियो।
अधिकारीहरूले “प्रोसिक्युटोरियल डिस्क्रिसन” भनेका छन् तर रिपोर्टहरूका अनुसार अडानीले ट्रम्पका व्यक्तिगत वकिल रबर्ट जे गिउफ्रा मार्फत मुद्दा खारेज भएमा ठूलो लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। यो निर्णयलाई ट्रम्प प्रशासनको व्यापारिक सम्बन्ध सुधार्ने र लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
अडानी समूहका शेयरहरू यो खबरपछि १ देखि ३.५ प्रतिशतसम्म बढेका छन्। भारतमा SEBI लगायतका अन्य अनुसन्धान भने अझै जारी रहन सक्छन्। यो घटनालाई भारत-अमेरिका आर्थिक सम्बन्धको लागि सकारात्मक मानिएको छ।
अडानी समूहले यो निर्णयलाई “कानुनी राहत” को रूपमा स्वागत गरेको छ र अमेरिकासँगको दीर्घकालीन साझेदारीलाई अघि बढाउने बताएको छ। यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कूटनीतिमा लगानीको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ।
