सरकारले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्न छुट्टै कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राजपत्रमार्फत जारी गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ अनुसार पाँच प्रक्रियाबाट उक्त कोषमा रकम जम्मा गरिनेछ । जसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम, सहकारीका ऋणीबाट असुल भएको रकम र दोषी देखिएका सञ्चालक वा कर्मचारीको सम्पत्ति लिलामीबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिने उल्लेख छ ।
उक्त कोष समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको मातहत रहने छ । यदि बचतकर्ताले सोही सहकारीबाट ऋण लिएको भएमा उक्त ऋण चुक्ता नगरेसम्म बचत रकम फिर्ता पाउने छैन ।
५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । एकल महिला, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि कार्यविधिले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
