सहकारीबाट प्रवाह भएको कर्जा अशुल हुन असजिलो भइरहेको समयमा सरकारले यसका लागि छुट्टै कर्जा अशुली न्यायाधिकरण स्थापना गरेको छ । बुधवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले कर्जा अशुली न्यायाधिकरण कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् ।
कर्जा असुली न्यायाधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष कृतिबहादुर बस्नेतले सहकारीबाट प्रवाह भएको कर्जा अशुल हुन नसकिरहेको भन्दै अब कर्जा अशुली न्यायाधिकरणमा ऋण नउठेका मुद्दाको चाप बढ्ने अनुमान गरिएको बताएका छन् ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका उपसचिव कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा कर्जा अशुली न्यायाधिकरण गठन गरेको थियो । यसको सदस्यमा वसन्तराज पुरी र गोविन्द शर्मा नियुक्त भएका छन् ।
