नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको आजको लागि तय भएको पेशी स्थगित भएको छ । यस मुद्दाको सुनुवाईको लागि आज २०८१ साउन २७ गतेको मिति तोकिएको थियो । तर आजको लागि तोकिएको पेशी स्थगित भएको हो ।
२०८० पुस १२ गते जोशी ल एण्ड एसोसिएट्सका अधिवक्ता दिपकराज जोशी , ठकुाराठी एशोसिएट्सका अधिवक्ता प्रतापसिंह ठकुराठी , विप्स ल एसोसिएट्स प्रा.लि का संचालक अधिवक्ता दामोदर तिम्सिना र चुडामणी भण्डारीले गभर्नर अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउदै संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न तोकिएको शैक्षिक योग्यतामा स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको तर गभर्नरले सीए गरेको र सीएको उपाधिले हालसम्म पनि स्नातकोत्तर सरह मान्यता नपाएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । गभर्नरको नियुक्ति बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । उनको योग्यता नपुगेकोले उनलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने मिति २०७६।१२।२४ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय , अर्थ मन्त्रालय , राष्ट्र बैँक , नेपाल राष्ट्र बैँक संचालक समिति र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई विपक्षी बनाईएको छ ।
यस अघि २०८० पुस १३ गते न्यायधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले यस मुद्दामा विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको थियो । त्यस पछि यो मुद्दामा सुनुवाई हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्री रहेको बेला सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णय विरुद्द गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । त्यस मुद्दामा गभर्नरलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सो मुद्दा पनि टुंगो लागिसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले यी दुवै मुद्दालाई एक साथ राखेर हेर्ने छ । यस मुद्दाको आगामी सुनुवाईको लागि नयाँ मिति तोकिएको छैन ।
