आन्तरिक उडान गर्ने एयरलाइन्स कम्पनीहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउने उदेश्यले सरकराले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी ऐन, २०८३’ ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकमा यात्रु सुरक्षा र क्षतिपुर्तिको स्पष्ट प्रबन्धको प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रमाणिकरण भएको मितिले ३१औँ दिनदेखि लागू हुने भनिएको उक्त विधेयकमा यात्रु, ब्यागेज जस्ता कुरामा वायुसेवा प्रदायक कम्पनीलाई नै मुख्य जिम्मेवार बनाइएको छ ।
ब्यागेज हराएमा ५०० डलरसम्म क्षतिपुर्ति
प्रस्तावित ऐनमा ब्यागेज हराएमा, नष्ट भएमा वा हानी नोक्सानी पुगेमा वायुसेवा कम्पनीले क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने भनिएको छ । साथै, यात्रुको साथमै रहने मालसामान (ह्याण्डक्यारी) मा पनि वायुसेवाको लापरबाहीका कारण क्षति पुगेमा सोको क्षतिपुर्ति दिने दायित्व पनि वायुसेवाकै हुने उल्लेख छ ।
वायुसेवाले जिम्मा लिएको ब्यागेज हराएमा, नष्ट भएमा वा हानी नोक्सानी भएमा कम्पनीले प्रतिकिलो २० अमेरिकी डलरका दरले बढीमा ५०० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपैयाँ क्षतिपुर्ति बापत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
यस्तै, ढुवानीका लागि एयरलाइन्स कम्पनीले बुझिलिएको कार्गो हराएमा, हानी नोक्सानी वा क्षति पुगेमा पनि वायुसेवाले नै क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने भनिएको छ । यदि कार्गो पठाउनेले कार्गोको मूल्य घोषणा गरेर ढुवानीपत्रमा उल्लेख गरेको भए सोही मूल्य बराबर र प्रेषकले मूल्य घोषणा नगरेको अवस्थामा प्रतिकिलो १० डलरका दरले कम्पनीले क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, ट्राभल तथा कार्गो एजेन्सीको लापरबाहीले यात्रु र ढुवानीमा कुनै क्षति पुगेमा भने सम्बन्धित ट्राभल र कार्गो एजेन्सी जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यात्रुको मृत्यु भएमा १ लाख डलर क्षतिपुर्ति
वायुसेवाको दुर्घटनामा परी यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भए वायुसेवा कम्पनीले मृतकका हकवालालाई क्षतिपुर्तिबापत एकमुष्ट रुपमा १ लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि एकमुष्ट रुपमा तत्काल उक्त रकम उपलब्ध गराउन नसकेमा वायुसेवाले मृतकको शव हस्तान्तरण गर्दा कम्तीमा ५ लाख नेपाली रुपैयाँ दिनुपर्नेछ । बाँकी रकम १ लाख अमेरिकी डलरबाट घटाएर पछि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि हवाई दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु भएमा सन् १९५५ को हेग प्रोटोकल अनुसार अधिकतम् २० हजार डलरसम्म क्षतिपुर्ति दिने अभ्यास थियो ।
साथै, अब भने यात्रु घाइते भएमा पनि १ लाख डलर बराबर नै क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा ९ मा ‘दुर्घटनाबाट यात्रु वा तेस्रो पक्षलाई चोटपटक लागेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा उपचारको व्यवस्था गरी उपचार खर्च ब्यहोर्ने र क्षतिपुर्तिबापत बढीमा एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित वायुसेवाको हुनेछ’ भनिएको छ ।
९० दिनभित्र हकवालाले दाबी गर्नुपर्ने
दुर्घटनामा परी यात्रुको मृत्यु भएमा वा यात्रुलाई चोटपटक लागेमा, अङ्गभङ्ग भएमा वा तेस्रो पक्षको क्षति भएमा नजिकको हकवालाले ९० दिनभित्र सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीमा कागजातसहित दाबी पेश गर्नुपर्नेछ ।
दाबी आएको ६० दिनभित्र कम्पनीले आवश्यक निर्णय गरेर दाबीकर्तालाई त्यसको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यदि कम्पनीले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा दाबीकर्ताले ३० दिनभित्र नेपाल नागरिक उड्डयनन प्राधिकरणको महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन पनि सक्नेछ । महानिर्देशकले त्यसरी आएको निवेदन उपर ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ ।
महानिर्देशकले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ३० दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रबन्ध पनि प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उडान स्थगित भए पनि क्षतिपुर्ति
हवाई टिकटमा वायुसेवाले लिने रकम, विमानस्थल सेवा शुल्क तथा अन्य सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने रकम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै, निर्धारित मिति र समयमा उडान हुन नसक्ने वा विलम्ब हुने भएमा निर्धारित समयभन्दा कम्तीमा तीन घण्टा अगाडि यात्रुलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
वायुयानको उडान रद्द वा स्थगन भएमा वा भारबहन क्षमता वा अन्य कुनै कारणबाट निर्धारित मिति र समयमा उडान गराउन नसकिएमा यात्रुलाई सुविधा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित वायुसेवाको हुनेछ पनि भनिएको छ ।
बीमा नगराए उडान अनुमति रद्द हुने
कम्पनीले यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध, आतङ्ककारी क्रियाकलाप, अपहरण, खोजतलास तथा उद्दार र वातावरण संरक्षण समेतको जोखिम समेट्ने गरी वायुसेवा कम्पनीले बीमा गर्नुपर्ने भनिएको छ । यदि बीमा नगरेमा ३५ दिनको अवधि दिएर प्राधिकरणले उडानमा रोक लगाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसरी दिइएको ३५ दिनभित्र पनि बीमा नगरे प्राधिकरणले वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र रद्दसमेत गर्न सक्नेछ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका वायुसेवा कम्पनीले भने बीमा गर्नका लागि ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३ महिनाको समय पाउने छन् ।
दायित्वको सीमा रकम १०/१० वर्षमा पुनरावलोकन हुने
प्रस्तावित ऐनमा नै वायुसेवाको दायित्व सीमा हरेक १०/१० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । औसत राष्ट्रिय मुद्रास्फिति अुनसार प्रत्येक १०/१० वर्षमा सीमा रकम पुनरावलोकन गरी राजपत्रमा सूचना निकालेर लागू गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यो ऐन संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको मितिले ३१औँ दिनदेखि लागू हुने भनिएपनि सैनिक सेवाको वायुयानमा भने लागू हुने छैन ।
