नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न तथा नेपाली आईटी कम्पनीहरुलाई विदेशमा लगानी गर्नको लागि विभिन्न सहजीकरण गरेको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा पाँचाै संशोधन गर्दै सहजीकरण गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्था विभागले नियमावली संशोधन गरेको हो । जस अनुसार अब कम्पनीहरुले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान वाणिज्य बैंकहरुबाट नै विदेशी मुद्राको सटही सेवा पाउन सक्ने छन् । यस अघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेमा अब भने कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिईरहनु पर्ने छैन । कम्पनीहरुले वाणिज्य बैंकबाट नै सटही वुदिहा लिएर रकम फिर्ता लैजान सक्ने छन् ।
यस व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरुले विदेशी लगानीको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश बापतको रकम, उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसन पश्चात सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्र्तगत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम, लिज लगानी अन्तर्गत लिज भाडा (लिज रेन्ट) रकम, नेपालमा चलेको मुद्दा, मध्यस्थता वा अन्य कुनै कानूनी प्रक्रियाको अन्तिम व्यवस्थापनबाट प्राप्त गरेको कुनै हर्जाना वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम,प्रचलित कानूनबमोजिम फिर्ता लैजान पाउने रकम, विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाई बिक्री बापतको राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकम तथा विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाईबाट प्राप्त मुनाफा रकम फिर्ता लैजान वाणिज्य बैंकबाट सटही सुविधा पाउने छन्, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने छैन ।
त्यस्तै अब आईटी उद्योगलाई अमेरिकी डलर २०,००० वा सो बराबरसम्मको विदेशमा लगानीको लागि सहज भएको छ। यी उद्योगलाई २० हजार डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्नको लागि पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनु पर्ने शर्त हटाईएको छ । २० हजार डलरसम्म लगानी गर्नको लागि आइटी उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म (दुई मध्ये न्यून) हुने शर्त पनि हटेको छ ।
अब कालोसूचीमा परेको कम्पनीले पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्ने छ । कालोसूचीमा रहेको भएमा विदेशी लगानीकर्ता÷ ऋणदाताले सोबारे कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूची सम्बन्धी प्रतिवेदन सहितको जानकारी आफूलाई रहेको तथा कालोसूचीमा रहेको कम्पनीबाट विदेशी लगानीको रिप्याट्रियशन÷विदेशी ऋण (साँवा तथा ब्याज) को भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था बारे आफूलाई जानकारी रहेको तथा सोको पालना गर्ने सम्बन्धमा स्वःघोषणा पेश गर्नु पर्नेछ ।
त्यस्तै अब विदेशी लगानी लेखांकनको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि, र पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि आवश्यक पर्ने छैन । विदेशी लगानीसम्बन्धी सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा स्वीकृत शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता पनि चाहिने छैन।
महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा: कार्यकारी निर्देशक पण्डित
नेपाल राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्था विभाग कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित यी नीतिगत परिवर्तनले विदेशी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको बताउछन् । विदेशी लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्न केही Profound Changes गरेको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार मुख्यत: लगानी फिर्ता लाने (Repatriation) को लागि ईजाजतपत्र वाणिज्य बैंकबाटै सटही सुबिधा प्राप्त गर्न सकिनेछ ; green field जस्तै brown field मा लगानी सहज भएको छ ; नयाँ सूचना प्रविधि कम्पनीले पनि विदेशमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ; विदेशी ऋणका सम्बन्धमा केही सहजीकरण भएको छ ; कालोसूचीमा रहेकाले समेत विदेशी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ; कागजातमा भएको दोहोरोपनालाइ यथासम्भव कम गरिएको छ ।
विश्व बजारमा आँखा लगाउनुहोस् : गभर्नर पौडेल
नयाँ व्यवस्थापछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले हेर्दा साधारण लागेपनी २०२१ सालमै वैदेशिक लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको हाम्रो देशमा भएका यि पहल दूरगामी असर पार्ने प्रकृतिका भएको बताएका छन्। उनले युवाहरुलाई अनुरोध गर्दै भनेका छन् ‘ढुक्क भएर नयाँ प्रोडक्ट निकाल्नुहोस्, विश्व बजारमा आँखा लगाउनुहोस्। पखेटा फैलाउनुहोस्,मेहनत गर्नुहोस्, नेपालबाटै जित्नलाई संसार हुनेछ। वैंकिङ क्षेत्रले तपाईहरुको विस्तारमा सदैव साथ दिनेछ।’
गभर्नर पौडेलका अनुसार गएको केहि वर्षमा नेपालको आइटि क्षेत्रले राम्रो मेहनत गरेको छ। अर्थमन्त्रालयले गरेको कम्पनीहरु खोल्न सहजगर्ने , FDI मा सिमा संसोधन गर्ने, करको दर विश्वसनीय बनाउने जस्ता सुधारको आंशिक फलस्वरुप २ वर्ष अघि वैदेशिक लगानीमा ४० वटा जति आइटि कम्पनी खुलेकामा एक वर्ष अघि लगभग ४०० कम्पनी खुलेका थिए।
आफु राष्ट्र वैंक आएपछि यि सुधारभन्दा अघि बढेर नेपाली निर्यातकर्ता कम्पनीहरुलाई विदेशमा एक मिलियन डलरसम्म लगानी गर्न अनुमति दिइएको र हाल निर्यात नगरेका कम्पनीहरुलाई पनि २० हजार डलरसम्म लगानी गर्न दिइएको उनले उल्लेख गरेका छन्। नतिजा हेरेर यी सीमाहरु संसोधन गर्दै जाने उनले बताएका छन् । वैदेशिक लगानीकर्ताहरुले पेपरवर्क धेरै भयो भनेर गुनासो गरेको सन्दर्भमा नाफा लग्न राष्ट्रवैंकको स्विकृती लिनुनपर्ने गरिएको उनको भनाई छ।
