Tuesday, May 5, 2026
spot_img
spot_img

जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावितलाई राष्ट्र बैंकद्वारा ७ प्रकारका सहुलियत घोषणा

spot_img
spot_img

नेपाल राष्ट्र्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावितहरुलाई विभिन्न सहुलियत घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै विभिनन सहुलियतहरु घोषणा गरेको छ ।

जस अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी  कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्।  यस्तो पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।  यसरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

त्यस्तै जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग Forward÷Backward Linkage  भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्। यस्तो पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना ऋणीको अनुरोधमा २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

साथै रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी  कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्।  यस्तो पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार अब जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग÷व्यवसाय पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जाकोस्वपुँजी अनुपात (Debt to Equity Ratio) ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ ।

त्यस्तै जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता संस्था÷प्रतिष्ठानले Payroll Protection Scheme ल्याई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा ०.५० (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्नेछ ।  यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।  यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । यस्तो अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

कम्तिमा १०० जना महिलालाईरोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तिमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्नेछन्।

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

सिवाईसी नेपाल लघुवित्तका सीईओ डोलिन्द्र शर्माले दिए राजीनामा

सिवाईसी नेपाल लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डोलिन्द्र प्रसाद शर्माले...

यी हुन् अध्यादेशका कारण अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका पदमुक्त भएका २९ जना

अर्थ मन्त्रालयले अध्यादेशपछि पदमुक्त भएका अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायका...

आन्तरिक राजश्व विभागको निमित्त महानिर्देशकमा रमेश अर्याल

आन्तरिक राजश्व विभागको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी सह-सचिव रमेश अर्यालले...

शेयर गोल्छालाई थुनामा राख्न अदालतले दिएन अनुमति, आजै रिहा हुने

जिल्ला अदालत काठमाडौँले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा...

दुई नियामकमा नियुक्ति: क्यानमा पारदर्शीता देखिँदा अर्थले लुकायो सेबोन अध्यक्षका आवेदक

सरकारले यतिबेला दुई वटा नियामक निकायको प्रमुख पदमा खुला...

वैशाख २८ गते संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस

सरकारले यहि वैशाख २८ गते संघीय संसदको दुवै सदनको...
spot_img