सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यताबारेको रिट खारेज गरेको छ । हिजो सोमबार सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलाशले अधिकारी विरुद्दको रिट खारेज गरेको हो।
आफ्नो कार्यकाल अवधिभर मुद्दा झेलेका अधिकारीको कार्यकाल सकिएको ३ महिनापछि रिट खारेज भएको हो। गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल गत चैत्र २४ गते सकिएको थियो।
के हो मुद्दा ?
२०८० पुस १२ गते जोशी ल एण्ड एसोसिएट्सका अधिवक्ता दिपकराज जोशी , ठकुाराठी एशोसिएट्सका अधिवक्ता प्रतापसिंह ठकुराठी , विप्स ल एसोसिएट्स प्रा.लि का संचालक अधिवक्ता दामोदर तिम्सिना र चुडामणी भण्डारीले गभर्नर अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउदै संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न तोकिएको शैक्षिक योग्यतामा स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको तर गभर्नर अधिकारीले सीए गरेको र सीएको उपाधिले हालसम्म पनि स्नातकोत्तर सरह मान्यता नपाएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो। गभर्नरको नियुक्ति बदर गर्न रिटमा माग गरिएको थियो। उनको योग्यता नपुगेकोले उनलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने मिति २०७६।१२।२४ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको थियो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय , अर्थ मन्त्रालय , राष्ट्र बैँक , नेपाल राष्ट्र बैँक संचालक समिति र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई विपक्षी बनाईएको थियो।
यस मुद्दामा २०८० पुस १३ गते न्यायधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले यस मुद्दामा विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको थियो । त्यस पछि ७ पटक यस मुद्दाको पेशी तोकिए पनि मुद्दामा सुनुवाई भएको थिएन । ८ औं पटकको सुनुवाईमा सर्वोच्चले उनी विरुद्दको रिट खारेज गरेको हो।
त्यस्तै २०७९ वैशाखमा जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्री रहेको बेला सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णय विरुद्द गभर्नर अधिकारी २०७९ वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए । त्यस मुद्दामा २०७९ वैशाख ६ गते सर्वोच्चका न्यायधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलाशले सो मुद्दामा कारण देखाउ आदेश, र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दियो। २०७९ वैशाख १६ गते न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले वैशाख ६ कै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । अर्थात् सर्वोच्चले गभर्नरलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोहि अन्तरिम आदेशमा टेकेर गभर्नर अधिकारी कार्यकालको अन्तिमसम्म पनि जिम्मेवारी रहेका थिए। सो रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरेको छ।
विदाईको दिनमा पनि अधिकारीले आफुलाई बर्खास्त गरिएको प्रसङ्ग कोट्याएका थिए । उनले आफुलाई बर्खास्त गर्ने कदमबाट राष्ट्र बैंकमाथि आइपरेको प्रतिकुल अवस्थामा समेत बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा वकालत गरी राष्ट्र बैंकको गरिमालाई अक्षुण राख्न सहयोग गर्ने पूर्व गभर्नरहरू, विद्वान अर्थशास्त्रीहरू, लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र सञ्चार जगतप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए।
अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले डा. विश्वनाथ पौडेललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेक छ। उनको योग्यता विरुद्दपनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। जुन हाल विचाराधीन अवस्थामा छ। उक्त रिटको आगामी सुनुवाईको लागि आगामी असोज १ गतेको पेशी तय भएको छ।
