नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी मार्गदर्शन “Guidelines on Targeted Financial Sanctions for Payment Service Providers” जारी गरेको छ। यो मार्गदर्शन सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को परिच्छेद ६ख र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नियमावली, २०८१ को नियम ६९ को उप-नियम (३) अनुसार जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यो मार्गदर्शनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् र गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध (TFS) सम्बन्धी सूचीहरूमा रहेका व्यक्ति, समूह वा संस्थाहरूलाई वित्तीय स्रोत र सेवाहरू उपलब्ध गराउनबाट रोक्ने उद्देश्य राख्छ। यसले आतंकवाद, आतंकवादी वित्तपोषण र सामूहिक विनाशका हतियारहरूको वित्तपोषणलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
मार्गदर्शन अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकले संयुक्त राष्ट्र संघकोइ सूची https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list) र गृह मन्त्रालयको TFS पोर्टल (https://tfs.moha.gov.np) मा नियमित रूपमा अद्यावधिक जानकारी प्राप्त गर्न इमेल/मोबाइल सूचना प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। ग्राहकहरूसँग कारोबार गर्नु अघि र विद्यमान ग्राहक डाटाबेसको दैनिक जाँच गर्नुपर्ने छ। यदि कुनै व्यक्ति वा संस्था सूचीकृत भएको पुष्टि भएमा, तुरुन्तै सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने र तीन दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ।
सूचीकृत व्यक्तिले आधारभूत मानवीय आवश्यकताका लागि (जस्तै खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा) रोक्का सम्पत्तिमा पहुँचका लागि गृह मन्त्रालयमा नियमावलीको अनुसूची ८ अनुसार आवेदन दिन सक्नेछ। यदि कुनै व्यक्ति वा संस्था गलत सूचीकृत भएको पुष्टि भएमा वा सूचीबाट हटाइएमा, गृह मन्त्रालयले रोक्का हटाउन सक्नेछ।
यसको पालना पालना नगर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको दफा २९ख अनुसार प्रशासनिक कारबाही (चेतावनीदेखि अनुमतिपत्र खारेजसम्म) र १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्न सक्नेछ।
