नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक) का लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज आइतबार मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
मुनाफाको बाँडफाँड तथा लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी एवं थप व्यवस्थित बनाउने अभिप्रायले यो मार्गदर्शन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट संस्थाहरुले आर्जन गरेको मुनाफाको वितरण तथा पुनः लगानी थप प्रभावकारी भई सम्बन्धित संस्थाको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता र कार्यक्षमताको बृद्धि तथा विकास हुँदै जाने र सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
मार्गदर्शन अनुसार संस्थाले लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नु पर्दछ । यस्तो नीति संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित भएको हुनुपर्ने छ । लाभांश नीतिमा नियामकीय पुँजी कायम गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको योजना र प्राथमिकतासम्बन्धी विवरण, नगद लाभांश र शेयर लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति, जोखिम बहन कोषको व्यवस्था जगेडा कोषको व्यवस्था हुनु पर्ने छ ।
संस्थाले यस्ता कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउने सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्ने । जोखिम बहन कोषको रकम संस्थालाई अप्रत्याशित रुपमा आइपर्ने घटनाबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गर्न सकिने छ । कोषहरुबाट भएको खर्चको विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ ।
क्तानी प्रणाली सञ्चालकले पूर्वाधार विकास कोषको समेत व्यवस्था गरी मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । यस्तो कोषको रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न सकिने छ।
मार्गदर्शन अनुसार लाभांश वितरणका लागि संस्थाको वित्तीय अवस्था सबल हुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले कम्तीमा देहायका पूर्वशर्तहरु पालना गर्नुपर्दछ ः
(१) लाभांश घोषणा गर्दा संचित मुनाफा ऋणात्मक नरहेको।
(२) संस्था मुनाफामा भएको वर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्र लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने ।
(३) शेयर प्रिमियम एवं Bargain Purchase Gain बाट नगद लाभांश घोषणा गर्न नपाईने एवं शेयर लाभांश वितरण गर्दा संस्थाको net worth ऋणात्मक नरहेको ।
(४) नगद लाभांश घोषणा गर्दा पर्याप्त नगद मौज्दात रहेको।
(५) संस्थाले उपभोग गरेको कर्जासँग सम्बन्धित शर्तहरु ((Loan Covenants) ले लाभांश वितरण बन्देज गरेको अवस्था नरहेको।
(६) यस बैंकबाट भएको स्थलगत एवं गैरस्थलगत निरीक्षणका क्रममा वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन सक्ने गम्भिर प्रकृतिका कैफियत रहेको अवस्था नरहेको ।
लाभांश वितरणका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने स्वीकृति संगै लाभांश प्रस्ताव समेत समावेश गरी राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।
यी व्यवस्था हाल संचालनमा रहेका ९ वटा पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर र २२ वटा पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाईडरलिई लागु हुने छ ।
