Wednesday, May 6, 2026
spot_img
spot_img

चेक बाउन्स सम्बन्धि कार्यविधि जारी: ५ दिन मै कालोसूचीमा परिने, यस्तो छ प्रक्रिया

spot_img
spot_img

नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स सम्बन्धि कार्यविधि जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज  चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२ जारी गरेको हो।

कार्यविधिमा चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने र चेक अनादर भएको प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धि एकिकृत निर्देशन पनि जारी गरेको छ।  जसमा चेक बाउन्स भएमा निम्न अवस्थामा कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्यदिन भित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखि पठाउनुपर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार “चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२” बमोजिम खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा अनादर हुने चेक जारी गर्ने खातावाला तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिदा अनादर भएको चेकको सक्कल प्रति सहित उक्त चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिना भित्र कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गर्ने (उक्त चेक जारी गर्न दस्तखत गर्ने व्यक्ति समेत) व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्यदिन भत्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखि पठाउनुपर्नेछ ।

कुनै कारण चेक हराएको, चोरी भएको वा अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरे/गराएको जस्ता औचित्यपूर्ण आधारमा खातावालाले चेक “Stop Payment” गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा चेक जारी गरिसकेपछि “Stop Payment” गरेको भए तापनि त्यस्तो चेक भुक्तानी नभएमा चेक जारी गर्ने व्यक्ति/फर्म/कम्पनी / संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक विदा बाहेक सात दिनको समय दिई जानकारी दिनुपर्नेछ । सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा धारकको अनुरोधमा उक्त चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्था तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखि पठाउनुपर्नेछ ।

कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले धारकले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा फिर्ता हुने चेक जारी गरेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक विदा बाहेक सात दिनको समय दिई जानकारी दिनुपर्नेछ । सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा धारकको अनुरोधमा उक्त चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्था तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखि पठाउनुपर्नेछ ।

चेक भुक्तानी नभई चेक फिर्ता भएको खण्डमा समेत चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त चेक भुक्तानी नभई फिर्ता भएको प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ । उक्त चेक फिर्ता भएको प्रमाणित भएको मितिले ६ महिना भित्र धारकले चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।

फिर्ता भएको चेक जारी गर्ने (उक्त चेक जारी गर्न दस्तखत गर्ने व्यक्ति समेत) व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्यदिन भित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखि पठाउनुपर्नेछ ।

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

सिवाईसी नेपाल लघुवित्तका सीईओ डोलिन्द्र शर्माले दिए राजीनामा

सिवाईसी नेपाल लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डोलिन्द्र प्रसाद शर्माले...

यी हुन् अध्यादेशका कारण अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका पदमुक्त भएका २९ जना

अर्थ मन्त्रालयले अध्यादेशपछि पदमुक्त भएका अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायका...

आन्तरिक राजश्व विभागको निमित्त महानिर्देशकमा रमेश अर्याल

आन्तरिक राजश्व विभागको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी सह-सचिव रमेश अर्यालले...

शेयर गोल्छालाई थुनामा राख्न अदालतले दिएन अनुमति, आजै रिहा हुने

जिल्ला अदालत काठमाडौँले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा...

दुई नियामकमा नियुक्ति: क्यानमा पारदर्शीता देखिँदा अर्थले लुकायो सेबोन अध्यक्षका आवेदक

सरकारले यतिबेला दुई वटा नियामक निकायको प्रमुख पदमा खुला...

वैशाख २८ गते संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस

सरकारले यहि वैशाख २८ गते संघीय संसदको दुवै सदनको...
spot_img