नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा चौथो संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकको जेठ १९ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले विनियमावलीमा चौथो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संशोधित विनियमावली आज सार्वजनिक भएको हो।
विनियमावली संशोधन गरेर अब राष्ट्र बैंकले विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने भएको हो ।
अब धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड (आठौं संशोधन) निर्देशिका, २०८१ को परिच्छेद – २क. बमोजिम गैर आवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयरमा आवेदन दिने प्रयोजनको लागि विदेशी लगानीको स्वीकृतिअगावै त्यस्तो रकम विदेशी लगानीकर्ताको खातामा भित्र्याउन सकिने छ।
संशोधित विनियमावली अनुसार अब नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशिका बमोजिमका विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाई बिक्री बापतको राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकम फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दिने छ । साथै विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाईबाट प्राप्त मुनाफा फिर्ता लैजान पनि राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दिने छ।
त्यस्तै अब सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रहने गरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षेत्र / उद्योगमा विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ । सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनु पर्नेछ ।
त्यस्तै अब विदेशी लगानीको स्वीकृतिप्राप्त विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी सम्बन्धी रकम नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिवर्त्य विदेशी मुद्रा वा नेपाली रुपैयाँको खाता खोली जम्मा गर्न सक्नेछन् । विदेशी लगानी बापत आर्जित रकम र लगानी फिर्ताको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ताको नेपाली बैंक वित्तीय संस्थामा खोलिएको ने.रु. खातामा जम्मा गर्न सकिनेछ ।
