नेपाल राष्ट्र बैंकले एसेट्स म्यानेजमेण्ट कम्पनी स्थापनाको लागि कानून निर्माण गरिरहेको बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एसेट्स म्यानेजमेण्ट कम्पनी स्थापनाको लागि राष्ट्र बैंकले कानून निर्माण गरिरहेको बताएका हुन्।
आईतवार इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको बैंकिङ क्षेत्रका समसामयिक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुमा देखिएको रिकभरीको समस्या समाधानको लागि पनि एसेट्स म्यानेजमेण्ट कम्पनी आवश्यक भएको भन्दै त्यसको लागि कानून आवश्यक रहेको बताए । उनले बैंकको रिकभरी पनि अर्थतन्त्र स्लो डाउनसँग जोडिएको बताए । उनले एसेट्स म्यानेजमेण्ट कम्पनी स्थापनासँगै बैंकहरुलाई खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता आउने उल्लेख गरे ।
उनले पछिल्लो समय बैंकहरु रिकभरीमा देखिएको समस्या अर्थतन्त्रको स्लो डाउन कम हुनासाथ रिकभरीमा सुुधार हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले बैंकहरुको एनपी लेभल सधँै माथि नजाने भन्दै क्रमशः सुधार हुँदै जाने धारणा राखे । उनले बैंकिङ क्षेत्र रिकभरी भएसँगै बैंकहरुको नाफामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरे । उनले राष्ट्र बैंकको नियमन र नीतिको कारण बैंकहरुलाई सानोतिनो धक्काले नछुने अवस्था रहेको बताए ।
उनले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र बलियो रहेको भन्दै ग्राहकलाई बैंक प्रतिको विश्वास बढाउनको लागि बैंकहरुले काउन्सेलिङ,सहुलियत दिने काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । प्राविधिक रुपमा उद्योगी व्यवसायीहरुबाट कमजोरी हुने बित्तिकै बैंकहरुले कालोसूचिमा राख्न नहुने उनले बत्ये । उनले बैंकहरुको पनि ग्राहक वा उद्योगी बचाउनुपर्ने दायित्व रहेको बताए । उनले बैंकहरुले आफ्नो काम कर्जा दिने मात्रै भनेर बुझ्न नहुने बताए । उनले पछिल्लो मंसिर र पुसमा आयात निर्यात राम्रोसँग बढेको उल्लेख गरे ।
उनले भने ,‘ विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकहरुमा तरलता कम हुँदै जाने अवस्था देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा परेको रिकोभरीको मुख्य समस्या मौद्रिक नीतिमा नै एमसिको लागि कानून बनाउने भनेका छौं । कानून बनाउने काम भइरहेको छ । त्यसपछि खराब कर्जालाई अर्को पकेटमा लैजान सजिलो हुन्छ । पूर्णरुपमा रिकभरी सम्भव छैन । एसोएस म्यानेजम्याण्ट कम्पनीका लागि कानून निर्माण बनाउँदैछौं । रिकोभरीको समस्या स्लो डाउन अर्थतन्त्रसँग गासिएको छ । यो सुधार हुँदै जाँदा बैंकको रिकोभरी पनि सुधार हुँदै जाने छ । बैंकहरुको एनपी लेभल सधैँ माथि जान्छ भन्ने होइन । क्रमशः सुधार हुन्छ भन्ने आशा छ । सुधार हुँदा बैंकहरुको नाफामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । बैंकिङ उद्योगमा परेको जुन दबाब हो । त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर कन्सलटेसन वा विभिन्न इस्टुमेण्ट प्रयोग गरेर बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले स्टेवल बनाएका छौं । बैंकहरुलाई सानोतिनो धक्काले नछुने बनाएका छौं । त्यसलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र बलियो भएकाले राम्रो मान्नुपर्छ । यो बेलामा बैंकहरुले काउन्सेलिङ,सहुलियत दिने र बैकले के गर्दा ग्राहकहरुलाई सहयोग पुग्छ । त्यो बैंकहरुले गर्नुपर्छ । प्राविधिक रुपमा भएको कमजोरी हुँदा बैंकहरुले कालोसूचीमा राख्न हुँदैन । बैंकहरुले आफ्नो काम कर्जा दिने मात्रै हो । व्यवसायीहरुलाई परेको अफ्ठ्यारो बुझ्न सक्दैनौं भन्न मिल्दैन । बैंकहरुले ऋणलाई काउन्सिल गर्दा बाच्नसक्छ । व्यवसायीको कारोबार बच्नसक्छ । पछिल्लो दुई महिना मंसिर र पुसमा आयात निर्यात राम्रोसँग बढेको छ । एभरेज भन्दा निकै माथि छ । विगत दुई वर्षको एभरेज आयात १ सय ३० अर्ब प्रतिमहिना हो भने अहिले पुस महिनामा मात्रै १ सय ६१ अर्ब आएको छ । यसभित्र केही न केही गतिविधिहरु बढ्न खाजेको छ । निर्यात भित्र पनि क्यापिटल गुड्सहरु आइरहेको छ भने भोलिलाई फिक्स क्यापिटल फरमेसनमा सहयोग पु¥याउँछ । दीर्घकालिन रुपमा मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ । केही मात्रामा त्यस्ता खालका वस्तुहरु निर्यात भएको देखिन्छ । पाम आयलले निर्यातमा वृद्धि भएकाले पनि निर्यात वृद्धि भएको देखिन्छ । बिस्तारै अर्थतन्त्रमा देखिएको स्लो डाउन कम हुँदै जाने आशा गर्नसक्छौं । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले हदैसम्म गरेको हो । त्यसले केही राहत निर्माण व्यवसायीहरुलाई भयो तर पनि भुक्तानीको विषय अहिले पनि भइरहेको छ । सरकारको खर्च गर्ने संयन्त्रमा जुन खालको कमजोरी छ त्यो अहिलेसम्म पनि कायम छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । त्यसलाई हामीले बढाउन आवश्यक छ ।’
