नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको लागि सर्कुलर जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले आज एकिकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जाको प्रोभिजन १.१ प्रतिशत मात्र गरे हुने भएको छ। यस अघि असल कर्जामा १.२ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो।
त्यस्तै अब एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.१० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि यो प्रतिशत १.२० थियो ।
निर्देशन अनुसार अब कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएकोमा उक्त कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भई किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि असल वर्गमा स्तरोन्नती हुनेगरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको किस्ता र व्याज आशिंक भुक्तानी भई निष्कृय वर्गमै रहने अवस्थामा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नती गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नसकिनेछ ।
नयाँ निर्देशन अनुसार ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ को बुँदा नं. ७ मा भएकोभेरियान्स सम्बन्धी व्यवस्था २०८२ साउन १ गतेदखि मात्र लागु हुनेछ ।
यस्तो छ राष्ट्र बैंकको निर्देशन :
