Saturday, July 18, 2026
spot_img

शेयर थपिएसँगै विशाल बजारको वित्तीय सूचकमा धक्का, अब एफपीओ कि शेयर बिक्री?

spot_img

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज विशाल बजार कम्पनीको थप शेयर सूचीकृत भएको छ। आज कम्पनीको ३ करोड ९६ लाख ८ हजार ६ सय कित्ता शेयर सूचीकृत भएको हो। यो नेपाल सरकारको नामको संस्थापक शेयर हो।

लामो समयदेखि कम्पनीले विशालबजारमा चर्चेको जग्गाको विवाद रहेको थियो। यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म नै पुगेर अदालतले नै कम्पनीले चर्चेको जग्गाको मुल्यांकन बराबरको शेयर नेपाल सरकारको नाममा कायम गरि शेयर लागत तयार पार्न आदेश दिएको थियो। सोहि अनुसार जग्गाको मुल्यांकन बराबर हुने ३ अर्ब ९६ करोड ८ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ९६ लाख ८ हजार ६ सय कित्ता शेयर आज सूचीकृत भएको हो। आज  सूचीकृत भएको यो शेयर नेपाल सरकारको नाममा संस्थापक शेयरको रुपमा कायम हुने छ।

कम्पनीको यस अघि ४ लाख ९१ हजार ४ सय कित्ता शेयर मात्र नेप्सेमा सूचीकृत थियो र चुक्ता पुँजी ४ करोड ९१ हजार ४० हजार रुपैयाँ थियो । अब आज कम्पनीको ३ करोड ९६ लाख ८ हजार ६ सय कित्ता शेयर सूचीकृत भएसंगै कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ।

यस संगै कम्पनीमा सरकारको शेयर स्वामित्व ९९ प्रतिशत भन्दा बढी भएको छ। कम्पनीमा नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय)को ९८ दशमलव ७५ प्रतिशत, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभिएको) को शेयर स्वामित्व शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत, कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड (साविक कृषि सामग्री संस्थान)को शेयर स्वामित्व शून्य दशमलव शून्य ६ र सर्वसाधारणको शेयर स्वामित्व शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत कायम भएको छ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ९ मा शेयर जारी गर्ने कम्पनीले कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर निष्काशन गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। शेयरसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता ज्योति दाहाल अब कम्पनीले यो व्यवस्थाको पालना गर्नको लागि एफपीओको रुपमा थप शेयर जारी गर्ने वा सरकारले आफ्नो स्वामित्वको शेयर बिक्री गर्न सक्ने बताउछन् । उनका अनुसार सरकारले आफ्नो स्वामित्वको ९ प्रतिशत बेच्न सक्छ वा कम्तिमा १० प्रतिशत सर्वसाधारणको हिस्सा पुर्याउन थप शेयर जारी गर्छ l यद्यपि केही नगरी यत्तिकै छोड्न सक्ने पनि उनको भनाई छ l तर दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य उच्च रहेको र सरकारलाई शेयर बिक्री गर्दा राम्रो आम्दानी हुने भएकोले कुनै दिन सरकारले शेयर बेच्न सक्ने उनको आँकलन छ l

के भन्छ कम्पनी ?

कम्पनीले भने शेयर बिक्री वा एफपीओ निष्काशनबारे अहिले कुनै छलफल नै नभएको बताएको छ l कम्पनीमा सरकारको तर्फबाट संचालक रहेकी राधा पोखरेलले शेयर बिक्री वा एफपीओ निष्काशनबारे अहिले कुनै छलफल नै नभएको बताएकी हुन् l यद्यपि कानूनी व्यवस्था पालनाको लागि आगामी दिनमा छलफल हुने उनको भनाई छ l

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि कै साधारणसभा गर्न बाँकि रहेको छ l साथै कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासपछिको कुनै पनि त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छैन l संचालक पोखरेल कम्पनी अझै पनि भद्रगोल अवस्थामा रहेको र आफु यसलाई व्यवस्थित गर्नमा लागिपरेको बताउछिन् l  यो आर्थिक वर्ष भित्र साधारणसभा गर्ने गरि कम्पनीले तयारी गरिरहेको उनको भनाई छ l

पोखरेललाई २०७९ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कम्पनीको संचालक मनोनयन गरेको थियो l त्यस बेला विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए l तर फेरि सरकार परिवर्तन भएर एमाले सरकारबाट बाहिरिएसंगै पोखरेलको संचालक पद पनि गयो l  फेरि एमालेमा सरकारमा आएपछि पोखरेल फेरि पनि कम्पनीको संचालक मनोनित भएकी छिन् l त्यसपछि ३ वटा मात्र संचालक समितिको बैठक बसेको उनको भनाई छ l  यद्यपि आफु कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेको र पछिल्लो समय विशाल बजार कम्प्लेक्सको सरसफाई गरिएको तथा भाडामा लाग्न बाँकि रहेका ठाउँहरु भाडामा लगाउन थालिएको उनको उनी बताउछिन् l

थप शेयर सूचीकृत हुँदा वित्तीय सूचक धक्का 

कम्पनीको थप शेयर सूचीकृत हुँदा कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी र प्रति शेयर नेटवर्थ भने उल्लेख्य रुपमा घट्ने देखिन्छ l  कम्पनीले पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको थियो l जसमा कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ १६८५ रुपैयाँ ३२ पैसा उल्लेख छ l सोहि तथ्यांकलाई आधार मानेर अहिले थप भएको पुँजीलाई समेत समायोजन गर्दा कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ करिब १२१ रुपैयाँ हुन आउँछ l

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी २५० रुपैयाँ २५ पैसा उल्लेख छ l सोहि तथ्यांकलाई आधार मानेर अहिले थप भएको पुँजीलाई समेत समायोजन गर्दा कम्पनीको वितरणयोग्य प्रति शेयर आम्दानी करिब ३ रुपैयाँ १२ पैसा हुन आउँछ l

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनबारे सिबिफिन र बैंकर्स संघसँग छलफल गर्दै अर्थ समिति

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८...

एनटीसीको सिम हराएको छ ? अब अनलाइनबाटै दिन सकिन्छ आवेदन

नेपाल टेलिकमले सिमकार्ड हराएमा वा बिग्रेमा अनलाइबाटै आवेदन दिन...

राष्ट्र बैंक ऐन किन संशोधन गर्न लागियो ? यस्तो छ अर्थमन्त्रीको जवाफ

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८...

आगामी वर्ष विद्युत् पूर्वाधारमा ८० अर्ब लगानी, १२ प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा विद्युत् उत्पादनभन्दा पनि...

नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यमा भएको नयाँ उपलब्धिलाई निक्कीको स्वागत

पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ...

शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै २० दिनदेखि सोनम वाङ्चुक अनसनमा, ९.१ किलो घटे

भारतका जलवायु अभियन्ता, तथा शिक्षाविद् सोनम वाङ्चुक विगत २०...
spot_img