बीमाको दाबी भूक्तानी पाउने अवधि कति हो ? सामान्यतया, बीमा रकम दाबी गरेको २ महिनाभित्र कम्पनीहरुले बिमित वा हकवालालाई दाबी रकम भूक्तानी दिने गर्दछन् । तर, कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा सरकारकै जोडबलमा लागू गरिएको कोरोना बीमाको दाबी भने ४ वर्षदेखि रोकिएको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार कम्तीमा ६० हजार मानिसहरूले कोरोना बीमाको भूक्तानी पाउन बाँकी छ ।
बीमा लागू गराउँदा १ लाखका लागि ६ सय रुपैयाँ र ५० हजारका लागि ३ सय रुपैयाँ प्रिमियम बुझाएर बीमा गर्न सकिन्थ्यो । सङ्क्रमित पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुष्ट १ लाख वा ५० हजार पाउने भनिएको थियो । तर, कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्वमा पर्ने सम्पूर्ण दायित्व भूक्तानी गरिसकेको र सरकारले दिनुपर्ने रकम नदिँदा भूक्तानीमा समस्या परिरहेको बताएका छन् । यस विषयमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बिमक संघले अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको छ ।
सुरुमा कोरोना बीमाको पोलिसी लागू गरिएपनि कोभिडबाट धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित र धेरैको मृत्यु हुन थालेपछि २०७७ साउनमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले कोरोना बीमाको पोलिसी फिर्ता लिएको थियो । तर, तत्कालिन अर्थमन्त्री (डा. युवराज खतिवडा)ले यसलाई महामारीको बीमाको रुपमा नलिई राहतको रुपमा लिन भन्दै पोलिसी फिर्ता नलिन र निरन्तरता दिन निर्देशन दिएपछि निरन्तरता दिइएको बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
‘दुनियाँमा कतै पनि महामारीको बीमा हुँदैन’
सरकारले कोरोना बीमा लागू गर्ने नीति लिँदा त्यतिबेला नै यसबारे प्रश्न उठाइएको थियो । निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लका अनुसार संसारमा महामारीको बीमा कहीँ पनि हुँदैन । नेपालमा कोरोना बीमा भनेर लागू गरिनु नै गलत भएको उनको भनाइ छ ।
यद्यपी, पोलिसी लागू गरिसकेपछि सरकारको आफ्नो भागमा परेको जोखिम बहन नगर्दा अहिले बीमा प्रति नै अविश्वास पैदा हुने संकट बढेको उनको बुझाइ छ । ‘सरकारले आफ्नो भागमा परेको दायित्व निकासा गरिदिएन, सरकारले पैसा नदिएपछि बिमक संघले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्था छ’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘सरकारले नै आफ्नो भागको दायित्व निकासा नगर्दा बीमाप्रति अविश्वास बढ्न जाने खतरा रहन्छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
७ अर्ब भूक्तानी गर्न बाँकी
त्यतिबेला तत्कालिन सरकारले बजेटमार्फत् नै कोरोना बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र सरकारी कर्मचारीहरूको निःशुल्क बीमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । कोभिड सङ्क्रमितको दर उच्च हुँदै गएपछि मागदाबी पनि सोही अनुसार पर्न थाल्यो । तर, दाबी बराबरको दाबी भूक्तानी भएन ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार करिब १३ लाख मानिसहरूले कोरोना बीमा गराएका थिए । यी मानिसहरुबाट करिब १३ अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमाको रकम दाबी परेको थियो । यसमध्ये हालसम्म जम्मा ६ अर्ब हाराहारी मात्रै भूक्तानी भएको छ । अझै ७ अर्ब रकम भूक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणकै तथ्याङ्क छ ।
दायित्वको जिम्मेवार को को थिए ?
कोरोना बीमा मापदण्ड–२०७७ को अनुसूची ७ मा यस बीमाको दायित्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ । जस अन्तर्गत एक अर्बसम्मको भुक्तानी सम्बन्धित बीमा कम्पनीले गर्ने, त्यसभन्दा माथि दुई अर्बसम्मको भुक्तानी पुनर्बीमा कम्पनीबाट गर्ने र थप ५० हजारसम्म महाविपत्तिका लागि राखिएको जगेडा रकमबाट भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ ।
तीन अर्बसम्मको दायित्व तत्कालिन बीमा समिति (हाल बीमा प्राधिकरण) र सो भन्दा माथिको दायित्व नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ ।
यस्तै, २०७७ वैशाख ७ गतेबाट सुरु भएको कोरोना बीमा २०७७ भदौ २८ गतेसम्म गर्ने व्यक्तिहरूले बीमाको पूरै रकम पाउने नियम थियो । भदौ २८ पछि बीमा गर्नेहरूलाई बीमा रकमको २५ प्रतिशत बराबर एकमुस्ट नगद र बाँकी ७५ प्रतिशत खर्च औषधी उपचारको बिलका आधारमा भूक्तानी दिने नीति बनाइएको थियो ।
कोरोना बीमा मापदण्ड–२०७७ अनुसार कम्पनीको भागमा परेको, पुनर्बीमाको भागमा परेको र प्राधिकरणको भागमा परेको सबै दायित्व भूक्तानी भइसकेको तर, सरकारले आफ्नो भागमा परेको दायित्व अनुसारको भूक्तानी निकासा नगर्दा यो विषय गिजोलिएको जानकारहरु बताउँछन् । सरकारले आफ्नो भागमा परेको दायित्व निकासा नगरिदिएकै कारण हालसम्म पनि कोरोना बीमा गराएका बीमितहरूले दाबी भूक्तानी पाउन नसकेको बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशिलदेव सुवेदी बताउँछन् ।
कोरोना बीमा लागू हुँदा तत्कालिन नेकपा नेतृत्वको सरकारमा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए । त्यसपछिका सरकारले उक्त शीर्षकको रकम निकासा गरिदिएनन् । तर, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहेका बेला एक अर्ब निकासा गरिदिएका थिए, जुन रकम भूक्तानी भइसकेको प्राधिकरण बताउँछ ।
….अनि अदालतमा मुद्दा पर्यो
कोरोना बीमा गराएका बीमितले बीमा कम्पनीसँग यसबारे पटकपटक जिज्ञासा राख्दै आउने क्रम बढेको रामेछापको मन्थलीस्थित एक बीमा कम्पनीको शाखाका प्रमुख बताउँछन् । यस्तै जिज्ञासा देशभरीकै शाखामा आउन थालेपछि बिमक संघले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो । तर, अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जहिल्यै पनि कोरोना बीमाबापत सरकारको भागमा परेको दायित्व निकासा गर्ने प्रतिवद्धता मात्रै जनाइरहे ।
मन्त्री र सचिवहरुले प्रतिवद्धता जनाएपनि बजेटमा यसका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिएन । त्यसपछि बीमितले भुक्तानी पाउनेमा आशंका उब्जियो । यसले बिमक संघलाई सर्वोच्च अदालत जान बाध्य बनाएको अधिकारीहरु बताउँछन् । यस अनुसार गत भदौ २३ मा बिमक संघले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
संघका महासचिव अशोक खड्काका अनुसार अदालतले सर्वोच्चले यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिने निर्णय गर्दै विपक्षीसँग कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ। बीमा प्राधिकरणले प्रत्युत्तर बुझाइसकेको र अर्थ मन्त्रालयले पनि बुझाउने चरणमा रहेको जानकारी आएको उनले बताएका छन् ।
यस मुद्दाको पहिलो सुनुवाई भदौ २४ गते भएको थियो। यद्यपि अग्राधिकार दिइएको यस मुद्दाको आगामी पेशी अब २०८२ बैशाख ९ गते मा मात्रै तोकिएको छ।
