काठमाडौँका अस्पतालहरु मापदण्ड अनुरुप नचलेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले यस सम्बन्धमा चासो देखाउन थालेका छन् । कम शैयाको अनुमति लिएर बढी शैयामा अस्पताल चलाउने, एउटा ठाउँका लागि भनेर अर्कै ठाउँमा हस्पिटल खोल्ने, सिमित अवधिका लागि भनेर अनुमति लिएर लामो अवधि सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्य हस्पिटल सञ्चालकबाट हुने गरेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
‘कम शैयाको इजाजत लिएर बढी शैया चलाउने, एउटा ठाउँमा हस्पिटल खोल्छु भनेर स्वीकृति लिएपछि अर्कै ठाउँमा हस्पिटल चलाउने, ५ वर्षका लागि अनुमति लिएर १० वर्ष चलाउने, एउटा सेवाको अनुमति लिएर अनुमति नै नलिइएका सेवा पनि उपलब्ध छ भनेर प्रचार गर्ने काम हस्पिटल सञ्चालकहरुबाट भएको छ’ स्रोत भन्छ, ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका २०७० अनुसार धेरै हस्पिटलहरु नचलेको पाएका छौँ, यस सम्बन्धमा हामीले न्यायिक निरुपणको बाटो अपनाउनुपर्ने भएको छ ।’
हरेक वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयको उपरात्मक सेवा महाशाखामा हस्पिटलहरुले वार्षिक रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ । तर, अधिकांश अस्पतालहरुले मन्त्रालयमा यस्तो रिपोर्ट नबुझाउने मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यस्ता अस्पतालको नाम सार्वजनिक गर्दा उपभोक्तामा त्रास आउन सक्ने भन्दै मन्त्रालय नाम सार्वजनिक नगर्ने बताउछ ।
मन्त्रालय स्रोत भन्छ ‘ कतिपय अस्पतालले २४ शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनेर अनुमति लिएको र पछि अपरेशन थियटर, पोस्ट अपरेटिभ वार्ड, आईसीयू, एनआईसीयू, सीटी÷एमआरआई जस्ता सेवाहरु पनि चलाइरहेको पाइएको छ।अहिले नाम नै सार्वजनिक गर्दा उपभोक्तामा त्रास आउन सक्छ, तर हामीले आन्तरिक रुपमा सबै यस्ता अस्पताललाई सचेत गराएर मापदण्ड अनुरुपको सेवा दिन भनेका छौँ ।’
यता, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जानकारी राख्ने अधिकारीहरु भने ठूला र काठमाडौँमै चलेका अस्पतालहरुले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेर अनुमति नलिइएका सेवा पनि चलाइरहेका कारण ठूला व्यवसायी, मेडिकल क्षेत्रका जानकार र राजनीतिक नेतृत्वहरुले नेपालमा उपचार नगराएको दाबी गर्छन् ।
‘विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार तपाईको उपचारमा प्रयोग हुने औजार उपकरणहरु प्रयोग गर्न ठिक छन् भनेर पहिल्यै प्रमाणित गराउनुपर्छ, तपाईको अपरेशन गर्ने हो भने अपरेशनका लागि प्रयोग हुने हरेक उपकरण प्रयोगयोग्य छन् भनेर आधिकारिक निकायबाट सर्टिफिकेट लिनुपर्छ’ ति जानकार भन्छन्, ‘तर, यहाँ लापरबाही छ । त्यहीँ भएर ठूला व्यवसायी, मेडिकल क्षेत्रका जानकारहरु र राजनीतिक दलका नेताहरु विदेशमा उपचार गराउन जान्छन् । यसले वर्षेनी ठूलो रकम बाहिरिँदै आएको छ ।’
संविधान कै उल्लघन भएको दाबी
संविधानले दिएको स्वास्थ्य सम्बन्धि हक विपरित हस्पिटलहरुले लापरबाही गर्दै आएको जानकार बताउँछन् । संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यको हक छ । धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रावधान छ । धारा ४४ मा गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउने अधिकार छ ।
यदि कसैले गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा उपभोग गराउँदा उपभोक्ताको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सेवादाताबाट भराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । यसैलाई टेकेर उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरुले मापदण्ड अनुरुप नचलेका अस्पतालहरुलाई कारबाही अघि बढाउन कानुनी प्रक्रिया थाल्ने तयारी गरेका छन् ।
