स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकलाई वार्षिक एक अर्ब बराबरको खर्चभार कम गर्ने गरी संघीय अस्पतालमा रेडियोलोजी फिल्म प्रयोग हटाउने निर्णय गरेका छन् ।
फिल्ममा हुने खर्च कटाएर एक्सरे, एमआरआइ तथा सीटीस्क्यानको शुल्क समेत नागरिकका लागि घटाउने गरी मन्त्री पौडेलले कार्तिक ७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । अब यस आधारमा मन्त्रालयमातहतका संघीय २२ अस्पतालले क्रमैसँग नागरिकलाई डिजिटल रिपोर्ट उपलब्ध गराउनेछन् ।
स्वास्थ्यका लागिसमेत हानीकारक मानिने एक्सरे फिल्म प्रयोगमा भैरहेको ठूलो धनराशी खर्च कटौती गर्दै नागरिकलाई राहत दिने गरी यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तो निर्णय हाल संघीय अस्पतालमा लागू गरिने र क्रमैसँग निजी तथा अन्य तहगत अस्पतालमासमेत विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
हाल राजधानीको संघीय वीर अस्पतालले वर्षमा करिब चार करोड रुपैयाँ रेडियोलोजी फिल्मका लागि खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक छ । यसैगरी कान्ति बाल अस्पतालमा करिब तीन करोड रुपैयाँ यसका लागि खर्च हुने गरेको छ ।
यो निर्णयले संघीय अस्पतालको वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बजेट बचत हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ‘निजी र देशैभर डिजिटल रिपोर्ट दिन सकिए वर्षमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ रकम विदेशिनबाट रोकिने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले नागरिकलाई रेडियोलोजी सेवामा लागतसमेत कर्म पर्ने र स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव कम पर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’
बल्ल राम्रो खबर सुन्न पाइयो प्रदीप जी।
यो लागू गर्न गार्हाे नी छैन। यति हाे घुषखाेरहरुकाे आनाकानी बुझ्नाेस।खाने बाटाे कसैले राेक्न चाहँदैन त्यसैले याे काम कठीन देखाउन सक्छन्।अत: कार्यान्वयनमा सहजता नहाेला।ध्यान दिनाेस शुभकामना