निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको तेस्रो पटक लाईसेन्स नवीकरणको लागि सरकारले किस्ताबन्दीमा सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। तर पहिलो किस्ता बाहेक अन्य किस्तामा १० प्रतिशतको दरले ब्याज तिर्नु पर्ने भनेर एनसेलमाथि सरकारले फेरि विभेद गरेको छ ।
बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऐनसेल नवीकरणको लागि ५ अर्बका दरले चार किस्ता, र ब्याज बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । नवीकरणको दस्तुर २० अर्बको चार किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बुझाएपछि लाईसेन्स नवीकरण हुने छ। तर दोस्रो किस्ताबाट १० प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नेगरी नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
सरकारले नेपाल टेलिकमलाई पनि यस्तै गरि नवीकरणमा किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो । तर नेपाल टेलिकमसँग ब्याज भने लिएको थिएन । उस्तै प्रकृतिका दुई संस्थाबीच विभेद गुनासो एनसेलले गर्दै आएको छ । ब्याज तिर्दा ४ अर्ब व्ययभार थपिने हुँदा एनसेल यस विरुद्द अदालत जान सक्ने समेत बताईएको छ ।
सरकारले यस अघि किस्ताबन्दी सेवा दिन समेत आनाकानी गर्दै आएको थियो । एनसेलले तेस्रो पटकको नवीकरणमा पनि यस अघिको जस्तै किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको थियो। एकै पटक २० अर्ब तिर्न नसकिने भएकोले एनसेलले किस्तावन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने जानकारी गराउँदै गत जेठ ४ गते नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । सोहि बमोजिम एनसेलले गत जेठ १४ मा प्राधिकरणमा नवीकरण दस्तुर वापतको पहिलो किस्ता स्वरुप ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाईसकेको छ । बाँकि शुल्क पनि एनसेलले किस्ताबन्दीमा बुझाउने बताएको थियो ।
तर, प्राधिकरणले भने किस्ताबन्दीको सुविधा आफूले दिन नसक्ने भन्दै यसबारे सञ्चार मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गर्नुपर्ने जवाफ दियो । त्यसपछि मन्त्रालय र सरकारले हिजो बिहिबार किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउन सक्ने भनेर निर्णय गर्यो । तर किस्तामा ब्याज समेत तिर्नु पर्ने बताएपछि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको विषय पेचिलो भईरहेको हो ।
एनसेलको लाइसेन्स अवधि आगामी भदौ १६ गते सकिँदैछ । एनसेलले भदौ १६ अगाडी नै लाइसेन्स नवीकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । एनसेलले २०६१ साल भदौ १५ गते पहिलो पटक लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् २०७१ भदौमा एनसेलले ८ किस्तामा २० अर्ब तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । त्यसको ५ वर्षपछि अर्थात् २०७६ भदौमा ५ किस्तामा २० अर्ब तिरेर एनसेल दोस्रो पटक नवीकरण भएको थियो । अब २०८१ भदौ आएसँगै एनसेल तेस्रो पटक नवीकरण हुनुपर्ने समय आएको छ ।
सरकारले यस अगाडी नेपाल टेलिकमलाई किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा दिएको थियो, तर ब्याज भने लिएको थिएँन । साथै, नेपाल टेलिकमको लाईसेन्स अवधि एक वर्ष थप्ने निर्णय पनि गरेको थियो । एनसेलले पनि त्यसै गरि किस्ताबन्दीमा बिना ब्याज नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा माग गरिरहेको छ ।
यतिसम्म की, उस्तै सेवा प्रदायक कम्पनीलाई एउटै विषयमा नेपाल टेलिकमको हकमा एउटा र एनसेलको हकमा अर्को नीति लिँदा एनसेलका लाखौँ प्रयोगकर्ता अन्योलमा परेका छन् । नेपाल टेलिकमलाई बिना ब्याज किस्ताबन्दीको सुविधा दिइँदा एनसेललाई दिन नहुने कुनै कारण नभएको एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् ।
गत वर्ष एनसेलको माउ कम्पनी आजियटाको स्वामित्व बिक्री भएको थियो । आजियटा यूकेबाट गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यले स्पेक्ट्रालाइट यूकेको नाममा सो शेयर खरिद गरेका थिए । त्यस समय सरकारले एनसेलको सो सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ अनुसार दूरसञ्चार सेवा दिने संस्थाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजी लगानी विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको भएमा त्यस्तो कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुन्छ । यहि व्यवस्था अनुसार सरकारले एनसेलको स्वामित्व सरकारको नाममा आउनु पर्ने विषयमा सुनिश्चितता खोजेको बताईन्छ । सोहि कारण एनसेलको नवीकरणको विषय पेचिलो बनेको जानकारहरु बताउँछन् ।
एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई विभिन्न शिर्षकमा २० अर्ब बढी रकम बुझाईसकेको छ । एनसेलले जीएसएम अनुमतिपत्रवापत ३.४ अर्ब, दूरसञ्चार सेवा शुल्कवापत २.९६ अर्ब, स्वामित्व कर वापत ६३.१५ करोड, बिक्रीमा भ्याट वापत २.९६ अर्ब, भन्सार शुल्क वापत २८.३ करोड, अग्रिम कर वापत २.१४ अर्ब, पुराना वर्षको कर मिलान वापत १९ लाख, रोयल्टी वापत १.४७ अर्ब, आरटीडीएफमा योगदान ७३.७५ करोड, फ्रिक्वेन्सी शुल्क वापत १.९५ अर्ब र राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा ८.६१ लाख गरि कुल २०.३० अर्ब राज्यलाई योगदान गरिसकेको छ ।
कम्पनीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब २५ हजार जनालाई रोजगारी पनि प्रदान गर्दै आएको छ । यसरी हजारौँलाई रोजगारी दिएर वर्षमै अर्बौ रुपैयाँ राजस्व तिर्दै आएको कम्पनीलाई विभेदपूर्ण ढङ्गबाट व्यवहार गरिनु विदेशी लगानीका लागि प्रत्युत्पादक हुने वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डा. गान्धि पण्डित बताउँछन् ।
