निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अवधि आगामी भदौ १६ गते सकिँदैछ । एनसेलले भदौ १६ अगाडी नै लाइसेन्स नवीकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले सरकारी र निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच विभेद गर्दा एनसेलको लाइसेन्सबारे अन्योल बढेको छ ।
एनसेलले २०६१ साल भदौ १५ गते पहिलो पटक लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् २०७१ भदौमा एनसेलले ८ किस्तामा २० अर्ब तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । त्यसको ५ वर्षपछि अर्थात् २०७६ भदौमा ५ किस्तामा २० अर्ब तिरेर एनसेल दोस्रो पटक नवीकरण भएको थियो । अब २०८१ भदौ आएसँगै एनसेल तेस्रो पटक नवीकरण हुनुपर्ने समय आएको छ ।
एनसेलले तेस्रो पटकको नवीकरणमा पनि यस अघिको जस्तै किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको छ । एकै पटक २० अर्ब तिर्न नसकिने भएकोले एनसेलले किस्तावन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने जानकारी गराउँदै गत जेठ ४ गते नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । सोहि बमोजिम एनसेलले गत जेठ १४ मा प्राधिकरणमा नवीकरण दस्तुर वापतको पहिलो किस्ता स्वरुप ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाईसकेको छ । बाँकि शुल्क पनि एनसेलले किस्ताबन्दीमा बुझाउने बताएको थियो ।
तर, प्राधिकरणले भने किस्ताबन्दीको सुविधा आफूले दिन नसक्ने भन्दै यसबारे सञ्चार मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गर्नुपर्ने जवाफ दियो । त्यसपछि मन्त्रालय र सरकारले अहिलेसम्म यसबारे निर्णय नगरिदिँदा एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको विषय पेचिलो भएको हो ।
सरकारले यस अगाडी नेपाल टेलिकमलाई किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा दिएको थियो । साथै, नेपाल टेलिकमको लाईसेन्स अवधि एक वर्ष थप्ने निर्णय पनि गरेको थियो । एनसेलले पनि त्यसै गरि किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा माग गरिरहेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म यसबारे निर्णय गरेको छैन ।
यतिसम्म की, उस्तै सेवा प्रदायक कम्पनीलाई एउटै विषयमा नेपाल टेलिकमको हकमा एउटा र एनसेलको हकमा अर्को नीति लिँदा एनसेलका लाखौँ प्रयोगकर्ता अन्योलमा परेका छन् । नेपाल टेलिकमलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिइँदा एनसेललाई दिन नहुने कुनै कारण नभएको एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार गहन छलफल गरेका थिए । छलफलपछि उनी एनसेललाई किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्न दिनेबारे सहमत देखिएका छन् । यसबारे आज बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ । तर, निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न शर्त राख्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।
गत वर्ष एनसेलको माउ कम्पनी आजियटाको स्वामित्व बिक्री भएको थियो । आजियटा यूकेबाट गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यले स्पेक्ट्रालाइट यूकेको नाममा सो शेयर खरिद गरेका थिए । त्यस समय सरकारले एनसेलको सो सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ अनुसार दूरसञ्चार सेवा दिने संस्थाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजी लगानी विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको भएमा त्यस्तो कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुन्छ । यहि व्यवस्था अनुसार सरकारले एनसेलको स्वामित्व सरकारको नाममा आउनु पर्ने विषयमा सुनिश्चितता खोजेको बताईन्छ । सोहि कारण एनसेलको नवीकरणको विषय पेचिलो बनेको जानकारहरु बताउँछन् ।
एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई विभिन्न शिर्षकमा २० अर्ब बढी रकम बुझाईसकेको छ । एनसेलले जीएसएम अनुमतिपत्रवापत ३.४ अर्ब, दूरसञ्चार सेवा शुल्कवापत २.९६ अर्ब, स्वामित्व कर वापत ६३.१५ करोड, बिक्रीमा भ्याट वापत २.९६ अर्ब, भन्सार शुल्क वापत २८.३ करोड, अग्रिम कर वापत २.१४ अर्ब, पुराना वर्षको कर मिलान वापत १९ लाख, रोयल्टी वापत १.४७ अर्ब, आरटीडीएफमा योगदान ७३.७५ करोड, फ्रिक्वेन्सी शुल्क वापत १.९५ अर्ब र राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा ८.६१ लाख गरि कुल २०.३० अर्ब राज्यलाई योगदान गरिसकेको छ ।
कम्पनीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब २५ हजार जनालाई रोजगारी पनि प्रदान गर्दै आएको छ । यसरी हजारौँलाई रोजगारी दिएर वर्षमै अर्बौ रुपैयाँ राजस्व तिर्दै आएको कम्पनीलाई विभेदपूर्ण ढङ्गबाट व्यवहार गरिनु विदेशी लगानीका लागि प्रत्युत्पादक हुने वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डा. गान्धि पण्डित बताउँछन् ।
