नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियाबीच भेटवार्ता भएको छ । महासंघ सचिवालयमा मंगलबार भएको भेटवार्तामा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत सबै पक्षबीच परिणाममुखी सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो ।
सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले सीप विकास, उद्यमशीलता, लगानी प्रवद्र्धन र मर्यादित रोजगारीलाई जोडेर संयुक्त राष्ट्रसंघसँग व्यवहारिक कार्यक्रम अघि बढाउन महासंघ इच्छुक रहेको बताए । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा लगानी तथा व्यवसायिक विश्वास पुनःस्थापित गर्नु महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमका अवसर सिर्जना गर्दै विकासको केन्द्रमा राखिनुपर्ने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघकी नेपालस्थित आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियाले नेपालमा निजी क्षेत्रसँग बलियो साझेदारीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ सकारात्मक रहेको बताइन् । उनले नेपालका समावेशी तथा दीगो आर्थिक विकासमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सधैं साथमा रहेको बताएकी छिन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेको र स्तरोन्नतिको समय तीन वर्ष थप गरी सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म पुर्याउन माग गरेको जानकारी दिँदै स्तरोन्नतिपछिको संक्रमणलाई सहज बनाउन उत्पादन क्षमता, निर्यात प्रतिस्पर्धा, व्यापार सहजीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने क्षमतामा संयुक्त राष्ट्रसंघको थप सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आवासीय संयोजक याहियाले यस विषयमा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरेको सन्दर्भमा सम्बन्धित समितिले निर्णय गर्ने उल्लेख गर्दै त्यो समयसम्म नेपालले आफ्नो तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
उनले नेपालमा युवा जनशक्ति र विभिन्न क्षेत्रमा रहेको सम्भावनालाई उपयोग गर्न स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य नीति र राष्ट्रिय संस्थाप्रतिको विश्वास महत्वपूर्ण हुने बताउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रणनीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छिन् । “नेपाल सम्भावना भएको देश हो । नेपालले विकासको लागि अहिले जनसाङ्खिक लाभ लिन सक्छ । तर यो अवस्था धेरै वर्ष रहँदैन । त्यसैले विप्रेषणबाट चलेको अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्नु आजको आवश्यक्ता हो” उनले भनिन् ।
महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच, प्रविधि, सीप, बजार र सूचनाको सहज पहुँच दिलाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा जोड दिंदै यस्ता उद्यमलाई प्रतिस्पर्धी, डिजिटल, औपचारिक र वातावरणमैत्री बनाउन संयुक्त पहल गर्न सकिने बताए ।
यसैगरी, जिम्मेवार व्यवसाय, श्रम मापदण्ड, महिला आर्थिक सशक्तीकरण, व्यवसाय तथा मानव अधिकार र समावेशी आर्थिक विकासका क्षेत्रमा महासंघले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम, अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन, युएन वमन जस्ता निकायहरुसँग गर्दै आएको सहकार्यलाई थप विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विकास सहयोगलाई परम्परागत सहायता केन्द्रित मात्र नभई निजी लगानी परिचालनतर्फ समेत लैजानुपर्ने बताउँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले सरकार, निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर लगानीयोग्य परियोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न सक्ने धारणा राखेका छन् ।
