सरकारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव अनुसार ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति’ (पीआईपीपीएस) तयार पारेको छ । २०८२ सालको भदौ २३ र २४ गतेको जेन् जी आन्दोलनका क्रममा औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यवसायिक भवन तथा सुपरस्टोरहरुमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएपछि महासंघले निजी क्षेत्र संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन रणनीति (पीएसपीपी) अवधारणापत्र बुझाएको थियो ।
गत कात्तिक २२ गते ‘आर्थिक बहसः २.०’ कार्यक्रम आयोजना गरी महासंघले निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि तत्कालिन सरकारलाई पीएसपीपीको अवधारणापत्र पेश गरेको थियो । त्यसपछि फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत १३ गते उक्त अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धि सय बुँदे कार्ययोजनाको ६०औँ बुँदामा पीएसपीपी समेटिएको थियो । अहिले उक्त कार्ययोजना अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति’ (पीआईपीपीएस) तयार पारेको हो ।
औद्योगिक सुरक्षा बल र शान्ति क्षेत्र
निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्धन रणनीति (पीआईपीपीएस) मा २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा पुस्ता (जेन्–जी) को आन्दोलनका क्रममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठान तथा व्यावसायिक संरचनामा भएको तोडफोड, लुटपाट, आगजनी, चोरी लगायतका घटनाहरूबाट पुगेको क्षतिका कारणं उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित पारेको जनाइएको छ । यस्ता घटनाले औद्योगिक संरचना, व्यापारिक प्रतिष्ठान र लगानी एवम् लगानीकर्ताको सुरक्षा सम्बन्धमा गम्भीर सवाल खडा भएको र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले औद्योगिक एवम् व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका कारण यो रणनीति तयार पारिएको उल्लेख छ ।
यसकारण अब नयाँ औद्योगिक नीति तर्जुमा गरी औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने, औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन एवम् संशोधन गर्ने, ओद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि क्रमशः औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने, औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र ओद्योगिक ग्राम लगायतलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी उद्योग प्रतिष्ठानमा कुनै प्रकारको अवाञ्छित गतिविधि हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने विषय रणनीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, ओद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सुरक्षा जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने, उद्योग तथा व्यवसाय एवम् निजी सम्पत्तिको क्षतिको जोखिमका आधारमा द्रूत सुरक्षा टोली परिचालन गर्ने, उद्योग तथा व्यवसायको सुरक्षाका लागि नजिकको सुरक्षा इकाईमा सुरक्षा सम्पर्क व्यक्तिको व्यबस्था मिलाउने, औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको भौतिक सम्पत्ति र व्यवसायमा हुन सक्ने आक्रमण, तोडफोड तथा आगजनी उपर शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आपूर्ति र सेवाको सञ्चालनका लागि राजमार्ग र रणनीतिक मार्गहरूमा निरन्तर सुरक्षा गस्ती परिचालन गर्ने, आन्दोलनको क्रममा ओद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट लुटिएका मालसामान फिर्ता गर्न विशेष खोज अभियान सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक जिल्लास्थित जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा रहेको हटलाइनलाई औद्योगिक सुरक्षा हटलाईनको रुपमा समेत चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।
जिल्लास्थित उद्योग व्यवसाय र प्रतिष्ठानहरुको सुरक्षाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र जिल्लास्थित उद्योगी व्यवसायी संघ संस्थाका प्रतिनिधि संलग्न रहेको जिल्ला औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरी औद्योगिक सुरक्षा चुनौतिहरुको नियमित समीक्षा र विल्लेषण गरिने विषय पनि रणनीतिमा समावेश भएको छ ।
छुट र सहुलियत पनि
आन्दोलनका कारण आगजनी वा तोड़फोड भएका निजी उद्योगी, व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि एक आर्थिक वर्ष वा निश्चित समयसम्म प्रचलित कानून र नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरी छुट, सुबिधा तथा सहुलियत प्रदान गर्ने पनि रणनीतिमा लेखिएको छ ।
साथै, आगजनी, तोड़फोड वा लुटपाटमा परेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीले व्यवसाय नवीकरण वा अनुमति पत्रको नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क प्रचलित कानून र नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरी एकपटकका लागि छुट प्रदान गर्ने, आन्दोलनको क्रममा क्षति भई पुननिर्माण गर्नुपर्ने उद्योग, व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नक्सा पास शुल्क, विद्युत तथा खानेपानी जडान शुल्क र एकीकृत सम्पत्ति कर छुट सम्बन्धमा क्षति प्रमाणित भएका उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानलाई एकपटक समयवद्ध र तोकिएको मापदण्डका आधारमा छुट सुविधा उपलब्ध गराउने पनि भनिएको छ ।
यस्तै, आन्दोलनको कारण क्षतिग्रस्त भएका निजी औद्योगिक तथा व्यावसायिक संरचना नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न वातावरण नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानूनमा परिमार्जन गर्ने, आन्दोलनको कारण क्षतिग्रस्त भएका निजी औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको पुनरुत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रबाह गर्ने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ ।
पूर्णपाठः
