साउन २८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री गौरी यादवको सचिवालयले लाजिम्पाटस्थित र्याडिशन होटलमा छापा मार्यो । १८४ वटा ग्यास भरिएका सिलिण्डर मौज्दात रहेको भन्दै ‘ग्यास लुकाएको’ आरोप लगाउँदै मन्त्रीकै सचिवालयबाट प्रचारबाजी भयो । तर, मन्त्रीको सचिवायलाई यसरी छापा मार्ने अधिकार नै हुँदैन ।
पछि वाणिज्य विभागले मुचुल्कामा ‘एकैपटक ७० वटा सिलिन्डर प्रयोग भइरहेको पाइयो’ भनेर लेख्यो । अब विभागमाले नै मुचुल्कामा एकैपटक ७० वटा सिलिण्डर प्रयोग भइरहेको छ भनेपछि १८४ वटा स्टक हुनु कसरी लुकाइएको भयो ? सामाजिक सञ्जालदेखि यत्रतत्र यो विषयमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रीको सचिवालय अहिले ‘स्टन्ट’को नयाँ खुराक खोज्दैछ । यतिसम्म की, मन्त्रीकै सचिवालयबाट ‘ग्यास भरिभराउ छ, तर ग्यास लिने उपभोक्ता छैनन्’ भनेर कु–प्रचार गरिएको छ ।
निगमको सूचनाप्रति पनि होटल व्यवसायीको आपत्ति
अहिले उद्योग वाणिज्य मन्त्री यादवसहित उनको सचिवालयले अनेकौँ स्टन्टबाजी गरिरहे पनि ग्यास अभावको समस्या समाधान भएको छैन । यत्तिकैमा नेपाल आयल निगमले बिहीबार एउटा सूचना निकाल्यो । केही होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसहरुमा आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात रहेको भन्दै निगमले त्यसरी ग्यास नराख्न तथा मौज्दात रहेको ग्यास डिपोमार्फत बिक्री गर्न भनेको थियो ।
त्यसपछि होटल व्यवसायी महासंघले उक्त सूचनामा आपत्ति जनाउँदै पर्यटन, रोजगारी, राजस्व तथा अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउँदै आएको होटल क्षेत्रलाई समस्या सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा बुझ्ने काम नगर्न सचेत गराएको छ । महासंघले होटल क्षेत्रलाई आर्थिक तथा पर्यटन विकासका साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले व्यवसायको प्रकृति, आकार र दैनिक खपतको वास्तविकता नबुझी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखिएको ग्यास मौज्दातलाई अनावश्यक सञ्चिति वा कालोबजारीसँग जोडेर हेर्नु स्वीकार्य नभएको जनाएको छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि राखेको मौज्दातलाई हेरेर सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने काम अन्यायपूर्ण हुने भन्दै महासंघले व्यवसायीलाई अनावश्यक त्रसित नबनाउन आग्रह पनि गरेको छ ।
‘व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा सहज रूपमा उपलब्ध नगराउने र त्यसको व्यवस्थापनका लागि राखिएको मौज्दातलाई नै शंकाको विषय बनाउने नीति न्यायोचित हुन सक्दैन,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रमाथि निरन्तर अव्यावहारिक हस्तक्षेप, अविश्वास र आतंक सिर्जना गर्ने अवस्था कायम रहे देशभरिका होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ब्यांक्वेट तथा फुड एन्ड एकोमोडेसन व्यवसायीहरूको साझा आवाजलाई थप सशक्त र संस्थागत रूपमा अघि बढाउन महासंघ बाध्य हुनेछ ।’
‘अनुगमनका नाममा त्रास नफैलाउ’
मन्त्रालय र मन्त्रीको सचिवालयले होटलमा रहेको ग्यासको मौज्दातलाई कालोबजारीसँग जोडेर प्रचारबाजी गरेपछि होटल संघ नेपाल (हान)ले पनि आपत्ति जनाएको छ । दैनिक सयौँको संख्यामा पर्यटक तथा सेवाग्राहीलाई खाना पकाएर दिनुपर्ने, होटलमै पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु हुने अवस्थालाई नहेरी सामान्य मौज्दातलाई समेत अनावश्यक सञ्चिति र कालोबजारीसँग जोडेर प्रचार गरिएको भन्दै हानले आपत्ति जनाएको छ ।
सामान्य व्यवसायको तुलनामा होटलमा ग्यासको खपत बढी हुनु स्वाभाविक हुने भन्दै हानले होटलको नियमित सञ्चालन, सेवा तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक परिमाणमा ग्यास मौज्दात राखिनुलाई अस्वाभाविक वा कालोबजारीको रुपमा बुझ्न नहुने हानले जनाएको छ । हानले सरकारलाई अनुगमनका नाममा त्रास नफैलाउन अनुरोध पनि गरेको छ ।
यति मात्रै होइन, होटल क्षेत्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट पार्दै हानले होटलमा अन्य सरकारी निकायले गर्ने अनुगमनमा पर्यटन मन्त्रालयको जानकारी र समन्वय अनिवार्य हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।
