निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण साझेदार बनाउने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरेको छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई भेटी ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि तत्काल गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानुनी सुधारबारे जानकारी गराएको हो ।
इप्पानले वर्तमान विद्युत् ऐन, २०४९ निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रारम्भिक चरणमा रहेको समयमा निर्माण भएको र विगत तीन दशकमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको स्वरूप, लगानीको परिमाण, प्रविधि, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार तथा निजी क्षेत्रको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भइसकेकाले अब पुरानो कानुनी संरचनाले ऊर्जा क्षेत्रका वर्तमान तथा भविष्यका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएको छ । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार तथा नवीन प्रविधिमा समेत समान अवसर प्रदान गर्ने, लगानीकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने, नियामकीय स्पष्टता कायम गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ । यस्तो कानुनी सुधारले सरकारले अघि सारेको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न बलियो आधार तयार गर्ने इप्पानको भनाइ छ ।
इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउनुपर्ने माग पनि राखेको छ । अध्ययन सम्पन्न गरी लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेका हजारौं मेगावाटका आयोजनाको पीपीए रोकिँदा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको निजी लगानी निष्क्रिय भएको, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीको चक्र अवरुद्ध भएको र विद्युत् उत्पादन विस्तारको गति प्रभावित भएको भन्दै इप्पानले पीपीए प्रक्रिया पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र समयवद्ध बनाउन आग्रह गरेको छ । सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा नयाँ आयोजना अघि बढाउन समयमै पीपीए हुनु पहिलो आवश्यकता रहेको इप्पानको भनाइ छ ।
उत्पादन क्षमताको तुलनामा प्रसारण पूर्वाधारको विकास अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको भन्दै इप्पानले प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको र आगामी दशकमा विद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढाउने हो भने प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारको एकल जिम्मेवारीमा सीमित राख्न नसकिने इप्पानले जनाएको छ । उपयुक्त मोडेलमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने उसको माग छ ।
इप्पानले विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा स्वदेशमा खपत भएर बाँकी रहने विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउने र ठूलो परिमाणमा उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट मात्र व्यापार तथा निर्यात गर्न सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ । विद्युत् व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र खुला बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् आयात, निर्यात तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै इप्पानले यसबाट नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जाको प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनाउने लक्ष्यमा समेत सहयोग पुग्ने बताएको छ ।
ऊर्जा पूर्वाधार विकासका क्रममा वन, वातावरण तथा जग्गा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान अवरोधहरूको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले राखेको छ । नेपालको ठूलो भूभाग वन, संरक्षित क्षेत्र, उच्च हिमाली क्षेत्र तथा अन्य प्रतिबन्धित क्षेत्रका रूपमा रहेको अवस्थामा विद्युत् उत्पादन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि उपलब्ध भूभाग सीमित हुँदै गएको भन्दै इप्पानले विद्यमान व्यवस्थालाई विकासमैत्री बनाउनुपर्ने जनाएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रको प्रयोग, रूख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति तथा विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियामा हुने ढिलाइले आयोजना निर्माणको लागत र अवधि बढाउने गरेको भन्दै वातावरण संरक्षण र ऊर्जा विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै एकद्वार प्रणाली, समयसीमासहितको स्वीकृति प्रक्रिया, पूर्वनिर्धारित मापदण्ड तथा प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वयको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
नदीको किनाराबाट दायाँ–बायाँ एक किलोमिटर क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्रबाहिर राखी विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण सहज बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत इप्पानले गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधारका रूपमा मान्यता दिई तिनको शान्ति सुरक्षा र लगानी संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ । जलविद्युत् आयोजना निजी कम्पनीका व्यावसायिक परियोजना मात्र नभई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय विकास तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका महत्वपूर्ण आधार भएको भन्दै आयोजना निर्माणका क्रममा हुने अवाञ्छित अवरोध, जबर्जस्ती बन्द, तोडफोड, स्थानीय विवाद तथा असुरक्षाका घटनाको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ । लगानीकर्ताको सुरक्षा, आयोजनाको कानुनी संरक्षण तथा विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै सुरक्षित लगानी वातावरण निर्माण भएमा विद्युत् उत्पादन विस्तारको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न थप सहज हुने इप्पानको भनाइ छ ।
इप्पानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विद्युत् आयोजना विकाससम्बन्धी क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ । आयोजना विकासका क्रममा तीन तहका सरकारको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा निजी क्षेत्रले दोहोरोपन, अनावश्यक अवरोध र विरोधको सामना गर्नुपरेको भन्दै कुन तहको सरकारले कुन विषयमा निर्णय गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ ।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउन निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारलगायत समग्र ऊर्जा मूल्य शृंखलाको पूर्ण साझेदार बनाउने गरी कानुनी, नीतिगत र नियामकीय सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै आगामी नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या र सुझावलाई समेटेर लगानीको सुरक्षा, नियामकीय स्पष्टता र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्न राजनीतिक दल तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भेटमा इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको र पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको १० बर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए । ‘३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिलका लागि निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ’ उनले भने, ‘यसका लागि तपाईबाट उपर्युक्त नीतिको अपेक्षा गरेका छौ, विद्येयकदेखि वनका समस्या समाधान र पीपीएसम्मका काममा हामी साथ चाहान्छौ ।’
सभापति लामिछानेले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि कसैसँग पनि आफ्नो पार्टी र सरकारले सम्झौता नगर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रले गर्ने व्यवसायले देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीका लागि ठूलो योगदान दिएको छ, यो क्षेत्रलाई असुरक्षित हुने गरी कसैले काम गरेमा यो सरकारले कार्बाहीका लागि कुनै कसुर बाँकी राख्दैन’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको संरक्षण गरी स्वदेशभित्र लगानी वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि गर्ने यो सरकारको दायित्व हो, यसमा कतै समस्या आएमा समाधान गर्न सधै तयार छौ ।’
उनले विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउनु आवश्यकता नभई अपरिहार्यता भएको र यसका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।
