सरकारले यस अघि सरकारी सेवामा रहेर हाल करारमा रहेका कर्मचारीलाई आज साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि हटाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्दै उनीहरुलाई हटाएको हो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गतेको बैठकले करारका कर्मचारी सम्बन्धि निर्णय गरेको थियो। जस अनुसार यस अघि कुनै सरकारी सेवाबाट अवकास प्राप्त गरी उपदान प्राप्त गरेका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई २०८३ श्रावण १ गतेबाट सेवा निरन्तरता नगरी सधन्यवाद विदाइ गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यस संगै यस अघि सरकारी सेवामा रही उपदान पाएका वा हाल पेन्सन पाईरहेका करारका कर्मचारी आजदेखि विदा भएका छन् ।
बाँकी रहेका करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी पूलमा राखिने भएको छ। र यसको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने भएको छ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले पूलमा राखिएका कर्मचारीहरुमध्येबाट आवश्यकता अनुसार काममा लगाउने छ । नयाँ स्थापना भएका निकायमा सिर्जना हुने दरबन्दीमा वा कुनै निकायमा रिक्त भएको दरबन्दीमा करारमा काममा लगाउनु पर्ने भएमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नलिई विभिन्न निकायमा पूलमा रहेका करारका कर्मचारीलाई भूमि, व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् माग गरी करार सम्झौता गरी काममा लगाउने सरकारको तयारी छ।
विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका एकीकरण वा खारेज हुने निकायको हकमा एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म सम्पत्तिको संरक्षण, सुरक्षा र सम्पत्ति तथा दायित्वको हस्तान्तरण एवं फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति सम्बन्धित मन्त्रालयले यकिन गरी हाल सोही निकायमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाटै काममा लगाउनु पर्ने छ। यसरी काममा लगाइएका कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने तलब भत्ता वापतको रकम सम्बन्धित सम्पर्क मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
यस पछि पनि पूलमा बाँकी रहने करारका कर्मचारीहरुका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न, आगामी दिनमा करारमा कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा गरिने करार सम्झौतामा समेट्नुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधाका सर्तका सम्बन्धमा र हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम करारमा काममा लगाउन नसकी सम्झौता अन्त्य गर्नु पर्दा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने जनाएको छ।
सरकारले करारमा काममा लगाउन नसकी सम्झौता अन्त्य गर्नु पर्दा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्ने भनेकोले अन्य करारका कर्मचारीलाई पनि केही सेवा सुविधा दिएर हटाउने संकेत देखिएको छ ।
