नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति तर्जूमा गर्दाको समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू, र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन स्थिति समावेश छन् । आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्यहरूको स्थिति, तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर र प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन स्थितिलाई छुट्टाछुट्टै पेश गरिएको छ ।
समीक्षा प्रतिवेदनको अनुसूचीमा मौद्रिक नीतिको लक्ष्य तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थितिको विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ। जसमा राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिले गर्ने भनेका वटा अझै अध्यययन कै चरणमा रहेको स्वीकार गरेको छ ।
यी हुन् चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिले गर्ने भनेका तर अझै अध्ययन मै रहेका १२ विषय :
१. विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने।
२. चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार Liquidity Coverage Ratio (LCR) / Net Stable Funding Ratio (NSFR) जस्ता व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपश्चात्कर्जा निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने ।
४. हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रकृयागत व्यवस्थामा Fit and
Proper Test, कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्कलगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने।
५. सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्न बैक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको र नियो बैंकको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी, नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको।
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने।
७. लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गन मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने।
८. सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिससमेतको आधारमा नेपाल सरकारको समन्वयमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने।
९. विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिने।
१०. बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत विदेशी मुद्राको कारोबार बढ्दै गएको मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने। सबल र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिने।
११. Data Center, Cloud Computing, Robotics Lab / Artificial Intelligence लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ । साथै, त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिने।
१२. विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने।
