सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत रु २५ हजार एकमुष्ट रुपमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्ने प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम १५ हजार (प्रतिमहिना) र सो भन्दा बढी सदस्यका लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार प्रतिमहिनाको दरले हाललाई तीन महिनाको लागि बसोबास खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसैगरी, वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्था गर्ने र बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन, तथा विद्यालय र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वयमा गर्ने निर्णय पनि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।
