नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा चर्किएको १८ वटा वस्तुगत सदस्यहरुको विवादलाई ‘मध्यमार्गी बाटो’बाट टुङ्ग्याएको छ । बुधबार अपरान्ह १ बजेदेखि करिब ८ घण्टा चलेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले १८ वटा वस्तुगत संघ तथा महासंघको सदस्यता सम्बन्धि विवादलाई मध्यमार्गी बाटोबाट सुल्झाएको हो ।
बैठकले उच्च अदालत पाटनको मंसिर १६ गतेको आदेश अनुसार १८ वटा संघहरुको सदस्यता खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो । यसअनुसार खारेजीमा परेका १८ वटा संघलाई विधान अनुसार प्रक्रिया पूरा गराएर सदस्यता दिइनेछ । तर बैशाख २१ र २२ का लागि तय भएको महासंघको साधारणसभा र चुनावमा भने उनीहरुले मतदान अधिकार पाउने छैनन् । यद्यपी, उनीहरुले साधारणसभामा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागिता जनाउन भने पाउनेछन् ।
बुधबार लामो समय चलेको बैठकमा सदस्यता दिने र नदिने पक्षबीच तीव्र मतभेद देखिएको थियो । तर, मध्यमार्गी बाटोमार्फत दूबै पक्षलाई समेट्ने गरी निकास निकालिएको हो ।
बैठकमा १८ मध्ये ७ वटा संघहरुले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको निवेदन र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट फिर्ता लिने सहमति भएको छ । नयाँ सदस्यहरूले पनि अब अदालत नजाने सहमति भएको छ । यससँगै निर्धारित मितिमै साधारणसभा हुने देखिएको छ ।
यसअघि महासंघको सदस्यता विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनले सदस्यता विवाद टुङ्ग्याएर मात्रै साधारणसभा गर्न निर्देशन दिएपछि गत चैत २९ र ३० गतेका लागि तय गरिएको साधारणसभा स्थगित भएको थियो । साथै, एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ ।
हालै मात्रै महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको सदस्यता सिफारिस समितिले मापदण्ड नपुगेको भन्दै १८ संघलाई सदस्यता दिन नसकिने रायसहितको प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो ।
