नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले वैशाख ४ गते पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामासँगै धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व बिहिन बनेको छ।
तर तत्कालको लागि भने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछन्। केहि नेपाल ऐनलाई सशोधन गर्ने ऐन, २०८० मार्फत धितोपत्र ऐन मै यो व्यवस्था थप गरिएको हो। हाल बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा अब उनले नै अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछन्। तर उनी नियमित अध्यक्ष भने हुने छैनन् ।
अब सरकारले बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त प्रक्रिया अघि बढाउने छ। अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नको लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समिति गठन गर्ने छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको समिति गठन गर्नु पर्ने छ।
हालको राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्य विभाजन अनुसार अर्थ मन्त्रालय आयोगका उपाध्यक्ष रहेका डा.गुणाकर भट्टकै जिम्मामा छ । उनकै नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय सदस्य र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सहितको सिफारिस समिति गठन गर्नु पर्ने छ । सो समितिले ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तिमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने छ। ति मध्येबाट एक जनालाई सरकारले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नु पर्ने छ ।
यस अघि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष ११ महिना रिक्त राखिएको थियो । २०८० पुस ३० गते धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल समाप्त भएकोमा २०८१ मङ्सिर १० गते बल्ल सरकारले सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।
तर त्यसबीचमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको क्रमको मात्र नभई खुला प्रतिस्पर्धा नियुक्ति क्रमकै कहिल्यै पनि नभएका घटनाक्रम भए। सर्टलिस्टमा परेकाहरुले नै पटक पटक बोलाउँदा पनि अन्तवार्ताको लागि नै नजाने अनौठो दृश्य देखियो। ऐनमा कम्तिमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा २ जना मात्रै अन्तर्वार्तामा आएकोले महान्यायाधिवक्ताको राय लिनु परेको थियो। छनौटसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु रद्द समेत गरिए, तर फेरी तिनै सदस्य राखेर फेरी अर्को सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । छनौटसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु रद्द विरुद्द सर्वोच्चमा रिट पर्यो, अदालतले प्रक्रिया रद्द नगर्न आदेश दियो । यी तमाम रस्साकस्सी र कहिल्यै नभएका घटनाक्रमका बीच बोर्ड अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए। जसका कारण शेयरबजारको नियामक निकाय ११ महिना रिक्त रह्यो।
अब भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकार रहेको छ। भ्रष्ट्राचार निवारण गरि सुशासन कायम गर्ने एजेण्डाको बलमा झन्डै दुई तिहाईको सरकारको बनेकोले यस पटक एक महिना भित्र मै बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त होस् भन्ने आम लगानीकर्ता चाहना छ। यस अघि स्वार्थ समूहले आफ्नो मान्छेलाई बोर्ड अध्यक्ष् बनाउन सफल भएको थियो। सोहि समूहमाथि अनुसन्धान अघि बढेपछि सो समूहका ‘आफ्ना’ मान्छे रहेका श्रेष्ठले राजीनाम दिएका हुन् ।
अब भने आम लगानीकर्ताको चाहना छ ‘ एक महिना भित्र नै धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त होस्, र ति व्यक्ति कुनै स्वार्थ समूहको नभई क्षमतावान, बजार बुझेको, सक्षम र योग्य व्यक्ति होस्’।
अहिलेको सरकारको काम कारवाही द्रुतगति कै देखिएको छ। दिन नै किटान गरेर काम कारवाही गरिरहेको छ। यसरी नै एक महिना भित्र नै बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आउन् र तत्काल पुँजीबजारमा सुधारका काम सुरु होस् भन्ने आम लगानीकर्ताको चाहना छ ।
सरकारले गठन गर्ने सिफारिस समितिले अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दा आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। यस अघि समिति गठन भएको ४० दिनपछि बल्ल दरखास्त आह्वान भएको थियो। अर्थात् समितिले कार्यविधि बनाउन नै धेरै समय लगाएको थियो । यस पटक त्यस्तो नभई समिति गठन भएको छिटो काम हुनु पर्ने लगानीकर्ताको चाहना छ ।
कार्यविधि बनाउने, दरखास्त आह्वान गर्ने, आएका आवेदनको मुल्यांकन गर्ने, उम्मेदवार सर्टलिस्ट गर्ने, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता लिने, उम्मेदवार सिफारिस गर्ने, र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने काम १ महिना भित्र नै भईदियोस् भन्ने आम लगानीकर्ताको अपेक्षा रहेको छ । पुँजीबजार पनि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको छ भन्ने संदेश दिन पनि एक महिना भित्र नै बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुनु पर्ने लगानीकर्ताको माग छ ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा समय खेर फाल्न नहुने अर्को पनि कारण छ । त्यो हो, अब नियुक्त हुने अध्यक्ष २०८५ मङ्सिरसम्मको लागि मात्र अर्थात् सन्तोष नारायण श्रेष्ठको बाँकी कार्यकालको लागि मात्र नियुक्त हुने छ । अब नियुक्त हुने अध्यक्षको लागि काम गर्न कम समय रहने र सरकारको द्रुत गतिको स्पिरिट अनुसार काम गरेर नतिजा दिनको लागि समय खेर फाल्ने वा ढिलाई गर्ने विकल्प नै नरहेकोले पनि छिटो भन्दा छिटो बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त होस् भन्ने लगानीकर्ताको चाहना छ।
डा. चिरन्जीवी नेपाल बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुँदासम्म सरकारले एक दिन पनि बोर्ड अध्यक्ष रिक्त राखेको थिएन। बोर्डका प्रथम डम्बर प्रसाद ढुंगेलको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टैबाट दिपक राज काफ्ले अध्यक्ष भएका थिए। काफ्लेको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टैबाट डा. चिरन्जीवी नेपाल बोर्ड अध्यक्ष भएका थिए । डा. नेपालको कार्यकाल सकिएको एक महिना भित्र डा. सुरवीर पौड्याल अध्यक्ष बनेका थिए। पौड्यालको कार्यकाल सकिएपछि बाबुराम श्रेष्ठ अध्यक्ष हुँदा ५० दिन लागेको थियो। श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट डा. रेवत बहादुर कार्की अध्यक्ष बने। डा. कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा महिनौ लाग्न थालेको देखिन्छ। डा. कार्कीको कार्यकाल सकिएको झन्डै ४ महिनापछि भिष्मराज ढुंगाना बोर्ड अध्यक्ष भए। उनलाई सरकारले बर्खास्त गरेपछि रमेश कुमार हमाललाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न झन्डै ५ महिना लाग्यो । हमालपछि अध्यक्ष बनेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न ११ महिना लागेको थियो। यस पटक सरकारले एक महिना भित्र नै बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेर बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया ट्रयाकमा आयओस् भन्ने लगानीकर्ताको चाहना रहेको देखिन्छ ।
